मई तक 29 ग्राम पंचायतों को मिलेगी जनसुविधा केंद्र की सुविधा

गाजियाबाद। जनपद की 29 ग्राम पंचायतों मेें मई तक जनसुविधा केंद्र की सुविधा मिल सकेगी। जनसुविधा केंद्र के खुलने से गांव में रहने वाले ग्रामीणों को छोटे-छोटे काम जैसे-राशन कार्ड, पेंशन के लिए आवेदन, जन्म, मृत्यु प्रमाण आदि बनवाने के लिए शहर में भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए विभाग ने ग्राम पंचायतों में जमीन चिन्हित करना शुरू कर दिया है। इनमें से 8 ग्राम पंचायतों में जमीन चिन्हित कर ली गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी प्रदीप कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिले की ग्राम पंचायतों में जनसुविधा केंद्र खोलने के लिए जमीन चिन्हित का कार्य किया जा रहा है। 8 ग्राम पंचायतों में जमीन चिन्हित कर ली गई है।

इन गांवों में जल्द जनसुविधा केंद्र का निर्माण शुरू कराया जाएगा। जनपद में कुल 161 ग्राम पंचायत हैं। जिनमें 205 गांव हैं। ग्रामीणों को गांव में केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए वित्तीय वर्ष-2021-22 में ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में जनसुविधा केंद्र का निर्माण कराया जाना था। लेकिन 132 ग्राम पंचायतों में ही जनसुविधा केंद्र की सुविधा दी गई है। अन्य ग्राम पंचायतों में जमीन के अभाव में जनसुविधा केंद्र नहीं बनाए जा सकें। इन गांवों के कई लाख लोगों को राशन कार्ड, पेंशन व अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं में आवेदन करने के लिए शहर आना पड़ रहा है। इससे कई बार चक्कर काटने के बाद भी काम नहीं हो पाता। यहां तक कि जितने पैसे योजना में मिलने होते हैं उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है।

इससे गांव के लोग योजनाओं का लाभ मिलने की उम्मीद छोड़ देते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने गांव-गांव जनसुविधा केंद्र बनाने की योजना बनाई थी। जिला पंचायत राज अधिकारी प्रदीप कुमार द्विवेदी ने बताया कि बाकी ग्राम पंचायतों में अगले दो माह में मई तक जनसुविधा केंद्र बनाने का कार्य पूरा किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में जनसुविधा केंद्र खुलने के बाद आय प्रमाण पत्र, जाति, मूल निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र समेत विभिन्न प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी शुल्क निर्धारित हैं। जिन गांवों में जनसुविधा केंद्र की सुविधा है वहां के जनसुविधा केंद्र संचालकों को निर्धारित शुल्क लेने की अनुमति है। इसके साथ ही किसी भी योजना में आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है।

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सरकारी शुल्क 15 रुपए है जबकि निजी जनसुविधा केंद्र संचालक मनमाने ढंग से 400 से 500 रुपए तक वसूलते हैं। पंचायती राज विभाग जल्द ही जनपद की 8 ग्राम पंचायतों में जनसुविधा केंद्र का निर्माण करने की तैयारी कर रहा है। इन ग्राम पंचायतों में केंद्र के लिए एक-एक कमरे का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 4-4 लाख रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। अपै्रल अंत तक यह जनसुविधा केंद्र बनकर तैयार हो जाएंगे। इससे ग्राम पंचायतों के लोगों को इन जनसुविधा केंद्र में प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा मिल सकेगी।