कोर्ट में चल रहे संपत्ति केस की जल्द होगी सूची तैयार : दुर्गेश सिंह

गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के संपत्ति से संबंधित जो विवाद न्यायालय में चल रहे है। उन सभी मामलों की अब जल्द सूची तैयार हो जाएगी। इसके लिए जीडीए के सभी अनुभाग के प्रभारी को सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि इन लंबित चल रहे इन मामलों की न्यायालय में बेहतर तरीके से पैरवी की जा सकें। जीडीए के प्रवर्तन जोन-6 के प्रभारी एवं तहसीलदार दुर्गेश सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट से लेकर सिविल न्यायालयों में संपत्ति से संबंधित जो भी केस चल रहे है। उनकी जल्द सूची तैयार हो जाएगी। सूची तैयार होने के बाद इसके आधार पर सभी मामलों में नजर रखते हुए कोर्ट में प्रभावी तरीके से पैरवी की जाएगी। ताकि कोर्ट में चल रहे केस का निस्तारण कराया जा सकें।

मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना से लेकर इंदिरापुरम योजना के काफी मामले चल रहे हैं। इंदिरापुरम योजना में जीडीए के तत्कालीन सचिव श्याम सिंह यादव ने नियमों का ताक पर रखकर अपने रिश्तेदारों व सगेे संबंधियों को 8 भूखंड आवंटित कर दिए थे। इन भूखंडों के मामले में कोर्ट में ठीक से पैरवी न होने पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव का हलफनामा तलब किया था। इसके बाद आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने सभी विकास प्राधिकरणों की हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं व अन्य मुकदमों की पैरवी के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का निर्धारण किया।

इसके लिए प्राधिकरण के तहसीलदार को नोडल अधिकारी बनाया गया। जीडीए के तहसीलदार दुर्गेश सिंह ने बताया कि जीडीए के नियोजन,लेखा अनुभाग, संपत्ति, किराया, प्रशासन, उद्यान, कंप्यूटर, विज्ञापन, विधि,भू-अर्जन, प्रवर्तन व अभियंत्रण अनुभाग के प्रभारियों को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इन अनुभाग के प्रभारी कोर्ट में चल रहे मामलों की सूची तैयार करा रहे हैं। ताकि कोर्ट में चल रहे मामलों की सही से पैरवी की जा सकें। न्यायालय में चल रहे केस का पैरवी करते हुए निस्तारण कराने के प्रयास किए जाएंगे।