-केंद्रीय वित्त मंत्री ने पेश किया बजट, 7 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री
-विपक्षी नेताओं ने बजट को बताया जनता के साथ धोखा, भाजपा नेताओं ने बताया उत्तम बजट
गाजियाबाद। केंद्र सरकार आम बजट बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। केंद्र सरकार का वित्तीय वर्ष-2023-24 यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार-2 का अंतिम पूर्ण बजट बुधवार को पिटारे से बाहर आ गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट संसद में पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री के बजट में इस बार बड़ी राहत टैक्सदाताओं को दी गई है। इसमें सालाना आय 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, किसानों के लिए बजट में कई घोषणाएं की गई है। वहीं, मोबाइल,टीवी आदि सामान भी सस्ते होने की बजट में घोषणा की गई। इसमें कई फैसले ऐसे हैं जो सीधे तौर पर आम लोगों के लिए हित में रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पांचवां बजट बुधवार को पेश किया।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में कई प्राविधान किए गए है। वहीं, भाजपाई भी आम बजट को हर वर्ग के लिए मुफीद मान रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में करीब ढाई घंटे तक बोलकर वित्तीय वर्ष-2022-23 का आम बजट जारी कर दिया। खास बात यह है कि आम बजट को लेकर जहां कुछ वर्गों में निराशा देखी गई वहीं, कुछ क्षेत्रों में खुशी की लहर मान रहे लोगों को बहुत ही कम राहत मिल पाई। आम बजट में जहां इस बार टैक्स में बड़ी राहत दी गई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। देश का दुनिया में कद बढ़ा है। किसानों के लिए वित्त मंत्री ने बजट पेश के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए कई ऐलान किए। कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। आगामी 3 साल में केंद्र सरकार 3.50 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी।
देश भर में कुल 689 ईएमआरएस मंजूर किए जा चुके हैं और इनमें से 394 काम कर रहे हैं। वहीं, ग्र्रहणी से लेकर किसान,कारोबारी और नौकरीपेशा लोग इसे लोकलुभावन बजट ही मान रहे हैं।कपड़ा,चमड़े का सामान,मोबाइल फोन,चार्जर,हीरे की ज्वेलरी,खेती का सामान, स्टील,बटन,पैकेजिंग बॉक्स सस्ता होगा। पॉलिस हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई, विदेशी मशीनें सस्ती होंगी, इलेक्ट्रॉनिक आईटम सस्ते, जूते-चप्पल सस्ते होंगे। जबकि ऑर्टिफिशियल गहने,छाते महंगे होंगे। बिना ब्लेंडिंग वाला फ्यूल महंगा होगा, कैपिटल गुड्स महंगे होंगे। हर वर्ग के साथ किसानों, युवाओं और कारोबारियों के साथ गृहणियों कुछ देने का ख्याल जरूर रखा गया हैं। आम बजट में टैक्स में 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि लोगों की जैसी उम्मीदें थी, उन उम्मीद पर बजट कुछ खरा नहीं उतर पाया।
बजट पर आम जनता व नेताओं की राय
निवर्तमान मेयर आशा शर्मा का कहना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट में सालाना आय 7 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं देने से बड़ी राहत लोगों को दी गई। बजट से हर वर्ग को लाभ मिलेगा। आम बजट में हर वर्ग का ख्याल रखते हुए राहत देने वाला बजट पेश किया। बजट से बेरोजगारों के साथ नौकरी पेशा, किसानों, नौजवान,कारोबारी आदि को बजट में राहत देने का काम किया गया।
ग्रहणी सपना का कहना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आम बजट में आय टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई,घरेलू वस्तुओं का ख्याल नहीं रखा गया। वहीं,मोबाइल,चार्जर,इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि सस्ते होंगे।मगर अन्य सामानों के रेट बढऩे से घर का बजट बिगड़ेगा। महंगाई पहले ही कमरतोड़ है,गृहणी को लाभ नहीं होगा। बजट में आमजन को कोई राहत नहीं पाई। बजट आजमन के हिसाब से लोकलुभावन हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उठाया गया कदम है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी सौरभ जायसवाल ने देश के करोड़ों व्यापारियों की ओर से बजट का स्वागत करते हुए बजट को अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देकर रोजगार देने वाला, स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने वाला, मध्यम और नौकरी पेशा वर्ग को राहत पहुंचाने वाला गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं को नए अवसर प्रदान करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट के प्रावधानों में स्टार्टअप को 1 वर्ष के अतिरिक्त आयकर अदा ना करने की सुविधा, एमएसएमई को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किए जाने, नौकरी पेशा एवं व्यापारी मध्यमवर्ग के लिए आयकर की छूट सीमा बढ़ाए जाने तथा किसानों को 20 लाख करोड़ के उपलब्ध कराए जाने के प्रावधानों से देश के विकास और आत्मनिर्भरता को पंख लगने वाले परिणाम हासिल होने की उम्मीद है।
बजट में बिल्डरों को प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं मिला, जैसे कि हमारी मांग थी कि बिल्डर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, बिल्डिंग मटेरियल पर सीमेंट और लोहे पर जीएसटी घटाई जाए। बिल्डर को कम ब्याज पर पैसा मिल सकें। ऐसा कुछ बजट में नजर नहीं आया फिर भी मध्यमवर्ग को टैक्स स्लैब में छूट देकर सरकार ने अच्छा किया। यापारी एकता समिति इंदिरापुरम के संयोजक एवं ट्रांस हिंडन बिल्डर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि विगत 8 वर्षों में पहली बार सरकार में छूट का दायरा ठीक तरीके से बढ़ाया। 15 लाख तक की आमदनी पर टैक्स काफी कम कर दिया। इससे मार्केट में पैसा आएगा। लोग आइटीआर भरने का टाइमइन्वेस्ट करेंगे। कहीं ना कहीं मकानों की बिक्री में वृद्धि होगी। नए बजट में अफॉर्डेबल हाउसिंग में 66 परसेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर सरकार ने अच्छा कदम उठाया। इससे निम्न वर्ग का मकान का सपना पूरा हो पाएगा। स्टार्ट अप को 2024 तक टैक्स में छूट देना तथा तीन करोड़ तक की टर्न ओवर तक टैक्स में छूट देकर सरकार ने अच्छा कदम उठाया।
यह बजट देश की वास्तविक भावना को संबोधित नहीं कर रहा है जो कि बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि है। इसमें केवल फैंसी घोषणाएं थीं जो पहले भी की गई थीं लेकिन कार्यान्वयन के बारे में क्या? पीएम किसान योजना से सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा हुआ किसानों को नहीं। राष्ट्रीय लोकदल राष्ट्रीय महासचिव (अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ) एवं इटावा व्यापार मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष इन्द्रजीत सिंह टीटू ने कहा बहुत आशा थी व्यापारी को की बजट में जीएसटी के दायरे पर कोई विचार विमर्श होगा। लेकिन कुछ नहीं देश के युवाओं को किसान को आम आदमी को सरकार के इस आखिरी बजट से काफी उम्मीदें पाल रखी थी लेकिन केवल टैक्स का स्लैब में राहत के अलावा कुछ नजर नहीं आया। ना तो स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी घोषणा हुई। बेरोजगार युवा के लिए भी कोई स्कीम की घोषणा नहीं हुई। किसान के लिए ना तो डीजल पेट्रोल मेरा हाथ ना ट्रैक्टर और सिंचाई के उपकरण की खरीद पर कोई घोषणा केवल और केवल कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित करता नजर आया।
सोशल चौकी ट्रस्ट संस्थापक केके शर्मा का कहना है कि भाजपा सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक सभी क्षेत्र में कुछ न कुछ जरूर किया है। बजट की सराहना करते हुए युवाओं, महिलाओं तथा गरीबों का बजट बताया है।
सरकार द्वारा एमएसएमई को 9000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी दिए जाने को अर्थव्यवस्था सुधारने वाला कदम बताया है। यह बजट नए भारत की समृद्धि का नया संकल्प है। वर्तमान केंद्रीय बजट समाज के हर वर्ग की आशाओं और भारत जैसी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समग्र उत्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के पूर्व क्षेत्रीय प्रवक्ता सरदार एसपी सिंह ने बजट को देश को आत्मनिर्भर बनाने व समावेशी विकास वाला बजट बताया। श्री सिंह ने कहा कि यह बजट समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के उत्थान वाला व राहत देने वाला बजट है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व का नतीजा है कि जहां पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है वहीं भारत की अर्थव्यवस्था तमाम तरह के सकंटो के बावजूद भी प्रभावित नहीं हुई है विकास दर में वृद्धि हुई है। आयकर में छूट देने की घोषणा से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। कुल मिलाकर देश के विकास को गति देने वाला व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है।
गाजियाबाद केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजदेव त्यागी का कहना है कि केंद्रीय वित्तीय मंत्री द्वारा पेश किए गए आम बजट में व्यापारियों के हित में कुछ खास नहीं है। जीएसटी में स्लैब से कोई राहत व्यापारियों को नहीं मिल पाएगा। बजट में कम लाभ की घोषणाएं की गई। व्यापारियों के साथ अन्य वर्ग को बजट से कोई खास लाभ नहीं होगा। यह बजट पूरी तरह से लोकलुभावन बजट पेश किया गया। सालाना आय 7 लाख तक टैक्स नहीं देना होगा। मगर अन्य टैक्स में कोई राहत नहीं दिए जाने से कारोबारियों के हित में यह बजट नहीं हैं। बजट से आम जनमानस को अत्याधिक निराशा हाथ लगी मध्यमवर्गीय को इनकम टैक्स की छूट जिसको कहा जा रहा है उससे मध्यमवर्गीय को काफी नुकसान होगा। दवा व्यापार की बात करें तो कोई भी जीवन रक्षक दवा को जीएसटी फ्री अथवा कम नहीं किया गया है।
भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने आम बजट को सभी वर्ग के हित में बताया। उनका कहना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कई अच्छे प्राविधान किए है।बजट में सालाना आय 7 लाख रुपए तक टैक्स में छूट से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों, व्यापारियों, नौकरीपेशा आदि वर्ग के लिए बजट में प्राविधान किया गया है। बजट में हर वर्ग के लिए बहुत कुछ प्राविधान किया गया। बेरोजगारों को नौकरी, किसानों की आय बढ़ानेे, व्यापारियों के लिए जीएसटी में टैक्स में प्राविधान, उद्यमियों के लिए बजट में बहुत कुछ रखा गया। सरकार ने सभी वर्ग को साधने के लिए बजट में राहत दी हैं।
राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि व्यापारी देवेंद्र हितकारी का कहना है कि आम बजट में बहुत कुछ उम्मीदों से अधिक घोषणाएं हुई हैं। टैक्स में छूट के साथ व्यापारियों के हित में बेहतर बजट है। वहीं,हर वर्ग को बजट में साधने का केंद्रीय वित्त मंत्री ने काम किया। कोरोना वैक्सीन के लिए भारी बजट के अलावा व्यापारियों और कारोबारी के साथ आमजन को बजट में बड़ी राहत मिल सकेगी।
लोहा विक्रेता मंडल के अध्यक्ष डॉ. अतुल जैन का कहना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए सालाना आय 7 लाख रुपए तक टैक्स में छूट दिए जाने का निर्णय सभी वर्ग के लिए लाभकारी रहेगा। युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट का बजट बढ़ाया गया। यह सकारात्मक कदम हैं। इससे युवाओं की स्किल डेवलपमेंट के साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विकसित भारत की ओर अग्रसारित होंगे। रेलवे का बजट बढ़ाने और एमएसएमई को बैंक की लोन की ब्याज दर घटाने से उद्यमियों और व्यापारियों को लाभ होगा। किसानों के लिए भी बजट में बढ़ोतरी की गई है। देश की प्रगति और आमजन के लिए यह लाभ कारी बजट होगा।
यह बजट समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे के साथ ही हरित विकास के क्षेत्र पर आधारित बजट है। भाजपा महानगर मंत्री एवं एडवोकेट गुंजन शर्मा ने बताया कि यह समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर भारत का जनकल्याणकारी बजट है जो आम आदमी की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। बजट से एक बार फिर साबित हो गया है कि मोदी सरकार देश के गरीब, किसान और युवाओं के सपनों के साथ खड़ी है। यह अमृतकाल का पहला बजट है। पूरी दुनिया की नजर भारत की अर्थव्यवस्था पर है। हमें विश्वास है कि देश की आजादी के लिए लडऩे वाले स्वतंत्रता सेनानी जहां भी होंगे, खुश होंगे। यह बजट गरीबों और मिडल क्लास लोगों के लिए होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया अब भारत के मॉडल को स्वीकार कर रही है। भारत आगे बढ़ रहा है और आर्थिक ग्रोथ को दुनिया स्वीकार कर रही है।
