नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि 48 जनपदों के निकायों के वार्डों का आरक्षण जारी हुआ है। इस अधिसूचना में गाजियाबाद, लखनऊ समेत कुल आठ नगर निगम शामिल हैं। इसके अलावा 41 जिलों के नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं। अधिसूचना पर शासन द्वारा 7 दिनों में आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। इनके निस्तारण के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।
उदय भूमि ब्यूरो ( लखनऊ/ गाजियाबाद )। नगर निगम चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है। नगर निकायों के चुनाव में आरक्षण को लेकर इंतजार बृहस्पतिवार को खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया की शुरूआत करते हुए बृहस्पतिवार को विभिन्न जिलों के नगर निगम एवं नगर पालिकाओं के वार्डों का फाइनल आरक्षण लिस्ट जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग द्वारा अब तक 49 जिलों के निकायों के वार्ड में आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि 48 जनपदों के निकायों के वार्डों का आरक्षण जारी हुआ है।इस अधिसूचना में गाजियाबाद, लखनऊ समेत कुल आठ नगर निगम शामिल हैं। इसके अलावा 41 जिलों के नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं। अधिसूचना पर शासन द्वारा 7 दिनों में आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। इनके निस्तारण के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के किन जिलों की अधिसूचना आज जारी नहीं हुई उनकी सूची शुक्रवार तक जारी हो सकती है। शासन द्वारा फिलहाल सिर्फ वार्डों के आरक्षण की ही अधिसूचना जारी की गई है। नगर निगमों में मेयर और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में चेयरमैन की सीटों के आरक्षण की सूची बाद में जारी की जाएगी।
गाजियाबाद नगर निगम में 100 वार्डों की आरक्षण सूची जारी की गई है। गाजियाबाद नगर निगम और तीन नगर पालिकाओं के वार्ड आरक्षण की सूची बृहस्पतिवार रात नगर विकास विभाग द्वारा जारी की गई। नगर विकास विभाग के विशेष सचिव सुनील कुमार चौधरी के अनुसार, पाषर्दों के आरक्षण सूची पर एक सप्ताह के अंदर आपत्ति या सुझाव लिए जाएंगे। लोगों को अपनी आपत्ति डीएम कार्यालय में देनी होगी। इसके बाद उन पर विचार किया जाएगा।
देखें गाजियाबाद नगर निगम के वार्ड में आरक्षण की सूची
