आईआईए के प्रस्ताव पर सरकार गंभीरता से करेगी विचार: सुरेश खन्ना

– वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज सिंघल के नेतृत्व में आईआईए के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से की मुलाकात

उदय भूमि ब्यूरो
नई दिल्ली। सरकार उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर दृढ़ संकल्पित है। ऐसे में उद्यमियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए समस्या के निदान को लेकर सार्थक प्रयास किया जाएगा। शुक्रवार को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज सिंघल के नेतृत्व में उद्यमियों के प्रतिनिधि मंडल को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बातें कही। सुरेश खन्ना ने आईआईए के प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली स्थित यूपी सदन में बैठक की। बैठक में वित्त मंत्रालय से संबंधित सुक्ष्म, लघु एवं लघु मध्यम ( एमएसएमई ) उद्यमियों की समस्याओं को उठाया गया और उन पर गंभीरता से चर्चा हुई। आईआईए ने वित्त मंत्री के समक्ष पीएनजी पर कर की दरों को कम करने, इन्वेस्टमेंट पालिसी 2017 के तहत टर्म लोन के ब्याज पर 5% की सब्सिडी मिलने में आ रही समस्याएं, पीएनजी के प्लांट एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च पर सब्सिडी एवं लोन के ब्याज दर में छूट देने, पीएनजी को जीएसटी के दायरे में लाने सहित अन्य समस्याओं को उठाया। वित्त मंत्री आईआईए पदाधिकारियों द्वारा दिये गये प्रजेंटेशन से प्रभावित हुए और उन्होंने आश्वस्त किया कि समस्याओं पर विचार होगा।

सभी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स दर कम होने से राजस्व बढ़ता है। ऐसे में टैक्स की दरों में कमी से संबंधित प्रस्ताव सरकार का राजस्व बढ़ाने में भी सहायक साबित हो सकते हैं। उद्योग का विकास और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में आईआईए ने जो समस्याएं रखी है और उसके निराकरण को लेकर सुााव दिया है। उस पर किस तरह से अमल हो इस पर काम किया जाएगा। आईआईए के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज सिंघल ने बताया कि यूपी सदन में वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में एमएसएमई उद्यमियों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। पीएनजी
पर कर की दरों को कम करने, पीएनजी के प्लांट एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च पर सब्सिडी एवं लोन के ब्याज दर में छूट देने एवं पीएनजी को जीएसटी के दायरे में लाने से ना सिर्फ उद्यमियों को राहत मिलेगी बल्कि इससे प्रदूषण की समस्या से निपटने में काफी मदद मिलेगी। आईआईए के प्रस्ताव पर अमल करने से पर्यावरण को भी फायदा होगा। वित्त मंत्री ने एमएसएमई की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। वित्त मंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में आईआईए के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप गुप्ता, सीईसी सदस्य जेपी कौशिक, इंटरनेशनल अफेयर समिति के को-चेयरमैन साकेत अग्रवाल, आईआईए गाजियाबाद चैप्टर मनोज कुमार एवं शशांक आदि शामिल थे।