UP में अधिकारियों और बाबुओं की शामत आई, योगी के मंत्री ने कहा नौकरी से निकालेंगे, लिस्ट होगी तैयार, दिलाया जाएगा वीआरएस

विजय मिश्रा ( उदय भूमि ब्यूरो )
ग्रेटर नोएडा।
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दागी अधिकारियों को चेताया है। उन्होंने साफ कहा है कि दागी अफसर यदि नहीं सुधरे तो उन्हें कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने में देरी नहीं की जाएगी। योगी सरकार के मंत्री नंदी शुक्रवार को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) कार्यालय पहुंचे। यमुना प्राधिकरण में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने दागी अधिकारियों को लेकर बगैर किसी लाग-लपेट के सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि दागी अफसरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उन्हें वीआरएस दिलाया जाएगा। मंत्री नंदी ने यमुना प्राधिकरण को निर्देश दिए कि स्मार्ट विलेज का काम 30 सितम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।औद्योगिक विकास मंत्री की समीक्षा बैठक
समीक्षा बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसमें उप्र सरकार एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सहयोग करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अगले 3 माह में किसानों को अतिरिक्त मुआवजे का वितरण कर दिया जाएगा। मंत्री नंदी के समक्ष यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने प्रजेंटेशन भी दिया। इसमें 2041 के मास्टर प्लान की जानकारी दी गई। मास्टर प्लान में औद्योगिक व हरित क्षेत्र को बढ़ाया गया है।12 बिल्डरों के भूखंड आवंटन निरस्त
बैठक में प्राधिकारियों अधिकारियों ने अवगत कराया कि विभाग ने 1070 केस जीते हैं। जबकि 66 केस में पराजय मिली है। इसमें से 52 में पुर्नयाचिका दाखिल की गई है। सीईओ ने मंत्री को बताया कि प्राधिकरण में 198 पद स्वीकृत हैं। इसमें से 146 खाली हैं। उन्होंने बताया कि बिल्डरों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। 12 बिल्डरों के भूखंड आवंटन रदद कर दिए गए हैं। 6 बिल्डरों के केस कोर्ट में विचाराधीन हैं। 6 प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। आईजीआरएस में कोई केस पेंडिंग नहीं है। जबकि निवेश मित्र में 3 मामले हैं।स्मार्ट स्मार्ट विलेज योजना की प्रशंसा
औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अतिक्रमण के खिलाफ किसी प्रकार की नरमी न बरती जाए। सीईओ ने उन्हें बताया कि यमुना प्राधिकरण ने पिछले कुछ समय में 11.41 लाख वर्ग मीटर भूमि से अतिक्रमण हटाया है। इसमें 42 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। मंत्री नंदी ने कहा कि स्मार्ट विलेज की योजना काफी अच्छी है। किसी एक गांव को 30 सितंबर तक पूर्ण रूप से विकसित किया जाए।

औद्योगिक विकास को प्राथमिकता
समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता में औद्योगिक विकास मंत्री नंदी ने कहा कि यूपी सरकार ने औद्योगिक विकास को प्राथमिकता पर रखा है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट, मेडिकल डिवाइस पार्क, फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक हब, औद्योगिक कलस्टर समेत तमाम प्रोजेक्ट संचालित हैं। भविष्य में इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। इसके अलावा नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को लेकर भी कार्य चल रहा है। इसमें मेट्रो कॉरिडोर, पॉड टैक्सी, जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जोडऩा आदि शामिल है। इस मौके पर सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, एसीईओ मोनिका रानी, रवींद्र सिंह, ओएसडी शैलेंद सिंह, ओएसडी महराम सिंह, जीएम केके सिंह, डीजीएम एके सिंह आदि मौजूद रहे।