-यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 350 एकड़ भूमि पर बन रहा पहला मेडिकल डिवाइस एवं टॉय पार्क
-यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर: डॉ. अरुणवीर सिंह
नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार औद्योगिक विकास के पथ की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में अब यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मेडिकल डिवाइस पार्क और टॉय पार्क के लिए बड़े निदेशकों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। यमुना अथॉरिटी की ओर से यमुना एक्सप्रेस वे किनारे और जेवर हवाई अड्डे के पास बनने वाले उत्तर भारत के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर बुधवार को दिल्ली स्थित एक होटल में कंपनियों के साथ इंवेस्टर्स समिट की गई। मीटिंग के दौरान प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी की मौजूदगी में कंपनियों ने अपना प्रजेंटेशन दिए। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी व राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने संयुक्त रुप से किया।
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदी ने कहा कि यमुना प्राधिकरण के दायरे में उद्योगों के लिए आने वाले समय में अपार संभावनाएं हैं। निवेशकों को हरसंभव मदद के लिए सरकार हर समय तैयार है। मेडिकल डिवाइस पार्क से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक विकास नीति और शानदार कानून-व्यवस्था ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए नया परिवेश तैयार किया है। उन्होंने कहा आज दुनिया के निवेशकों की पहली पसंद यमुना प्राधिकरण क्षेत्र है। वे यहां अपनी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए उत्सुक हैं। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी की मौजूदगी में कंपनियों ने प्रजेंटेशन दिए। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में इन योजनाओं पर काम तेजी से हो रहा है। प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनामी बनाने में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में होने वाले औद्योगिक निवेश का बड़ा योगदान होगा।
कोविड की लड़ाई के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। गुप्ता ने मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना के बारे में बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रोत्साहन यथा पूंजीगत ब्याज सब्सिडी, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, कागरे, ईपीएफ, उपयोगिता शुल्क आदि में छूट देगी।
यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा चार राज्यों में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। जिसमें उत्तरप्रदेश में यह जिम्मेदारी यमुना प्राधिकरण को सौंपी गई। यमुना प्राधिकरण मेडिकल डिवाइस पार्क में अब फार्मा को भी जोडऩे जा रहा है। यहां इनविट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल किट बनाने वाली कंपनियों को मौका दिया जाएगा। मेडिकल जांचों में इन किट की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। यमुना एक्सप्रेस-वे के पास उत्तर प्रदेश का यह पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है। इसके लिए अन्य शहरों में ऐसे रोड शो आयोजित किए जाएंगे। यहां उद्योग लगाने के लिए तैयार फैक्टरी देने जा रहे हैं। कार्यक्रम में एआईएमईडी, फिक्की, एडीएमआई व एशोचेम प्रमुख भी शामिल हुई थीं।
उन्होंने बताया आने वाले समय में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 10 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। जो बड़ी बात है जहां 2 हजार और 3हजार के आंकड़े आते थे वहां 5 लाख, 10 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराई जाएगी। यह पार्क सेक्टर 33 में बनने जा रहा है। सीईओ ने कहा कि खिलौना उत्पाद का मार्केट 7 लाख करोड़ का है जिसमें भारत की हिस्सेदारी अन्य देशों की अपेक्षा कम है। 2014 में खिलौना उद्योग में भारत की भागीदारी 774 करोड़ की जो वर्ष 2023 में 33 गुना बढ़कर 2587 करोड़ हो गई। यीडा सिटी टॉय पार्क को देश में सबसे अधिक उत्पादन करने वाले के रूप में देखा जा रहा है। यहां पर 1000 वर्ग मीटर से लेकर 10000 वर्ग मीटर तक के कुल 136 भूखंड है। जिससे कि 406 करोड़ का निवेश आएगा और करीब 6000 लोगों को रोजगार मिलेंगे। खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने में सरकार की अहम भूमिका है।
बता दें कि योगी सरकार के विकास कार्यों को नया आयाम देने के लिए प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डॉ. अरूणवीर सिंह भी विकास की नई उड़ान भर रहे है। ग्रेटर नोएडा की सूरत बदलने में सीईओ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपने को साकार करने के लिए कोई कसर नही छोड़ी है।
उल्लेखनीय है कि यमुना प्राधिकरण ने इसके लिए सेक्टर-28 में 350 एकड़ भूमि विकसित करने की योजना बनाई है।
प्राधिकरण ने पहले चरण के लिए योजना पिछले दिनों निकाली थी। 136 भूखंडों के लिए 173 आवेदन आये थे। मानक पूरा करने वाली 37 कंपनियों को भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। पार्क में सिरिंज से लेकर तमाम तरह के मेडिकल के उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। यहां उद्योग लगाने वाली कंपनियों को सभी तरह की तमाम बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
