कर्नाटक सरकार का फैसला, वाई श्रेणी की मिलेगी सुरक्षा
नई दिल्ली। कर्नाटक उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों को जान से मारने की धमकी मिली है। हिजाब विवाद केस पर कुछ दिन पहले तीनों न्यायाधीशों ने अपना फैसला सुनाया था। इसके बाद उन्हें धमकी मिलने पर बोम्मई सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने तीनों न्यायाधीशों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्हें वाई श्रेणी की सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि सरकार ने हिजाब पर फैसला देने वाले तीनों न्यायाधीशों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है।
इसके अलावा पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक (आईजी) को इस संबंध में पुलिस में दर्ज शिकायत की गंभीरता से जांच करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कुछ व्यक्तियों ने जजों को जान से मारने की धमकी दी थी। तीन जजों में चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश के अलावा तीन-न्यायाधीशों की पीठ में जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस खाजी एम जयबुन्निसा भी शामिल थे।
मुख्यमंत्री बोम्मई ने जजों को धमकाने के 3 आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। उधर, वाई कैटेगरी में 11 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। इसमें एक या 2 कमांडो और 2 पीएसओ भी शामिल होते हैं। वहीं, वाई प्लस श्रेणी में 11 सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त एस्कॉर्ट वाहन भी मिलता है। एक गार्ड कमांडर और 4 गार्ड आवास पर भी तैनात होते हैं। बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को पिछले दिनों खारिज कर दिया था।
