उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। प्रदेश शासन ने आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के गैर जनपद तबादलों का ऐलान करते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) में बड़े बदलाव किए हैं। इसी क्रम में जीडीए के सचिव राजेश कुमार सिंह का गाजियाबाद से तबादला कर देवरिया जनपद में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) के पद पर कर दिया गया। उनके स्थान पर वर्तमान में जनपद में एडीएम भूमि-अधिग्रहण के पद पर तैनात पीसीएस अधिकारी विवेक कुमार मिश्र को जीडीए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
विवेक कुमार मिश्र पहले जनपद में एसडीएम और बाद में एडीएम एलए के पद पर कार्यरत थे। उनके प्रशासनिक अनुभव और व्यवहार कुशलता को देखते हुए उन्हें जीडीए सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विवेक कुमार मिश्र ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जीडीए में उनका मुख्य फोकस आवंटियों की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल द्वारा सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों का निर्वहन भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
नवागत जीडीए सचिव ने बताया कि गाजियाबाद की भौगोलिक स्थिति और आवंटियों के मुद्दों से वे अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसलिए वह आवंटियों और पीड़ितों की समस्याओं को सुनने के बाद उनका समाधान शीघ्रता और प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जीडीए की लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। विवेक कुमार मिश्र का कहना है कि वह अपने प्रशासनिक अनुभव का पूरा उपयोग कर जीडीए में पारदर्शिता, समयबद्ध निस्तारण और आवंटियों की संतुष्टि सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य जीडीए को अधिक सक्रिय और जनहितकारी बनाना है, ताकि शहरवासियों और आवंटियों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके।
इस बदलाव के साथ ही राजेश कुमार सिंह देवरिया जनपद में सीडीओ के रूप में नए कार्यभार संभालेंगे। उन्हें उम्मीद है कि वे अपने अनुभव और कुशल नेतृत्व के साथ वहां के विकास कार्यों को गति देंगे। गौरतलब है कि विवेक कुमार मिश्र गुरूवार या शुक्रवार को जीडीए सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। प्रशासनिक विशेषज्ञों का कहना है कि उनके नेतृत्व में जीडीए की कार्यप्रणाली और योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी हो सकता है। इस परिवर्तन से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में आवंटियों और जनता को त्वरित सेवा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। साथ ही जीडीए के लंबित और नई योजनाओं को समय पर पूरा करने में तेजी आने की संभावना है।
