गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की इंद्रप्रस्थ योजना पॉकेट बी के औद्योगिक भूखंडों पर एक साल से ज्यादा का समय गुजरने के बावजूद मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न कराए जाने पर आवंटियों द्वारा विरोध-प्रदर्शन किया गया। आवंटियों ने तत्काल जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की। जीडीए ने इंद्रप्रस्थ योजना पॉकेट बी टीला मोड़ के अंतर्गत जून 2020 में 45 औद्योगिक भूखंडों का नीलामी के जरिए आवंटन किया गया था। जीडीए ने वहां 6 माह के भीतर सड़क, पानी, सीवर, प्रकाश आदि की सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, मगर एक वर्ष बीतने के बाद भी अब तक सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। जिसके कारण औद्योगिक इकाईयों का संचालन अभी तक नही हो पाया है। उक्त क्षेत्र के आवंटियों द्वारा भूखंड के सापेक्ष में जीडीए को करीब 35 से 45 प्रतिशत भुगतान किया जा चुुका है।
मगर एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी जीडीए द्वारा उक्त क्षेत्र में आवंटियों को कई वर्षो तक कब्जा देने की स्थिति नजर नही आ रही है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण उद्योग मंदी और बंदी की मार झेल रहे उद्यमियों को उक्त क्षेत्र के भूखंडों पर बिना इकाई संचलित किए हुए 11 प्रतिशत ब्याज सहित अग्रिम भुगतान की स्थिति नही है। जब तक जीडीए द्वारा उक्त क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर कब्जा नही दिया जाता है तब तक अग्रिम भुगतान राशि को न लिया जाए एवं प्राधिकरण की शर्तो के अनुसार भूखंड की 25 प्रतिशत रिजर्व राशि को छोड़कर बाकी राशि आवंटियों को ब्याज सहित वापिस की जाए। इस मौके पर अरूण गुप्ता, जगत सिंह, महिपाल शर्मा, अमित आदि मौजूद रहे।
