गाजियाबाद। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की जटिलताओं के चलते छोटे व्यापारियों को हो रही तमाम समस्याओं से न सिर्फ व्यापारी बल्कि जीएसटी का काम करने वाले अधिवक्ता भी परेशान हैं। राष्ट्रीय व्यापार मंडल पश्चिमी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित अशोक भारतीय ने शनिवार को कहा कि केन्द्र सरकार को जीएसटी में सुधार करना चाहिए, ताकि व्यापारियों को बेवजह परेशान न होना पड़े। व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार एक व्यापारी आयोग का गठन करे और थाना स्तर पर व्यापारी हेल्पलाइन बनाए। व्यापारी वृद्धा पेंशन भी लागू होनी चाहिए। जीएसटी लागू करते समय सरकार ने जो सपने दिखाए थे कि वो आजतक पूरे नहीं हुए। यह आजाद हिंदुस्तान का सबसे जटिल एक्ट बनकर रह गया है, जिसमें करीब चार हजार संसोधन हो चुके हैं। खुद सरकार और इसे संभाल रहे अधिकारियों तक को इसकी पूरी समझ नहीं है, इसीलिए इसमें इतनी जटिलताएं एवं समस्याएं हैं।
