गाजियाबाद। जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ अब जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करने की प्लानिंग कर रहा है। एंटी भू-माफिया अभियान के तहत सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने के लिए अब भू-माफिया पर शिकंजा कसा जाएगा। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सरकारी जमीनों पर कब्जा होने और किन-किन क्षेत्रों में कितनी सरकारी जमीन है। इसको लेकर तीनों तहसील मोदीनगर,सदर गाजियाबाद और लोनी तहसील क्षेत्र में एसडीएम को जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए है। ताकि भू-माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा सके। दरअसल,एंटी भू-माफिया अभियान के तहत पूर्व में जिले में सरकारी विभागों की जमीन पर कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद जिले में करीब 700 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई गई थी।इनमें बहुत संख्या में कोर्ट में मामले लंबित चल रहे है। कोर्ट से इन मामलों का निस्तारण कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ताकि सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराया जा सके। बता दें कि शहर में सबसे ज्यादा नगर निगम की जमीन पर कब्जा है। निगम भी करीब 15000 वर्गमीटर जमीन कब्जामुक्त करा चुका है। 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक की यह जमीन होगी। इसके अलावा जीडीए और सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी समेत कई अन्य विभागों की जमीनों पर कब्जा होने की पूर्व में शिकायत मिली थी। इन सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से भू-माफियाओं द्वारा कब्जा करने के बाद वहां पर मकान भी बनाए गए है। इन जमीनों को कब्जामुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन अब कड़ी कार्रवाई करेगा।
खंगाली जा रही माफिया की कुंडली
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह का कहना है कि जिले में सरकारी जमीनों पर कहां पर कब्जा है। इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। जिन क्षेत्रों में सरकारी जमीनों पर भू-माफिया ने कब्जा कर रखा है। उन्हें जल्द कब्जामुक्त कराया जाएगा। वहीं,भू-माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जीडीए,नगर निगम,सिंचाई विभाग एवं अन्य विभागों को अपनी जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए गए है। ताकि सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराया जा सके।
