डीएम ने निरीक्षण कर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया
गाजियाबाद। मई-2021 में कैलाश मानसरोवर भवन की सौगात मिल जाएगी। इंदिरापुरम के नीति खंड-4 मेें मानसरोवर भवन का काम पूरा हो चुका है। जीडीए की 9 हजार वर्ग मीटर भूमि पर इसका निर्माण किया गया है। सिर्फ फिनिशिंग वर्क शेष रह गया है। जिलाधिकारी डॉ. अजय शंकर पांडेय, परियोजना निदेशक पी.एन. दीक्षित व राजकीय निर्माण निगम के इंजीनियर संदीप गोयल के साथ कैलाश मानसरोवर भवन का निरीक्षण किया। डीएम ने कमरों, गैलरी और बाहरी क्षेत्र का जायजा लिया। उन्होंने निर्माणदायी संस्था को निर्देशित किया कि भवन में फिनिशिंग का कार्य जल्द पूरा कराया जाए। जिलाधिकारी डॉ. पांडेय ने बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का निर्माण धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा उप्र राजकीय निर्माण निगम से कराया जा रहा है। विगत 6 जून 2018 में काम की शुरुआत हुई थी। अगस्त 2020 तक कार्य पूरा करने की डेडलाइन रखी गई थी। जिलाधिकारी ने बताया कि 69 करोड़ 47 लाख 89 हजार रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाना है। इसमें से 58 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस भवन में 48 कमरे बनाए गए हैं। इनमें 46 कमरे 4 सीटर व 2 सीटर हंै। कैलाश मानसरोवर भवन में 280 यात्रियों के एक साथ ठहरने की व्यवस्था होगी। डीएम ने भवन में फर्नीचर, फिनिशिंग, किचन एक्यूपमेंटस और इलेक्ट्रॉनिक कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। भवन में 103 वाहनों के लिए कार पार्किंग, लॉबी, किचन, डाइनिंग हॉल, आईटीबीपी रूम, ऑफिस, मेडिकल रूम, स्टोर व सेमीनार हॉल आदि शामिल हैं।
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प्रबंधन के लिए कमेटी का गठन:
कैलाश मानसरोवर भवन के संचालन और प्रबंधन के संबंध मेंं कमेटी गठित की है। डीएम ने इसके लिए विभिन्न बिंदुओं पर सुझाव और आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए भवन का संचालन एवं प्रबंधन पर्यटन निगम के माध्यम से किया जा सकता है। वहीं, अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था के तहत भवन का संचालन एवं प्रबंधन चारधाम यात्रियों एवं कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए अलावा अन्य आमजन को अधिक से अधिक लाभ एवं सुविधा पहुंचाने के लिए इसे कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है। स्थाई एवं अस्थाई, आउट सोर्सिंग की आवश्यकता एवं वार्षिक आय और व्यय को वहन किया जाना आदि बिंदु शामिल हैं। डीएम ने बताया कि कमेटी में सिटी मजिस्ट्रेट विपिन कुमार अध्यक्ष होंगे। इनके अलावा क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी मेरठ, जीडीए ओएसडी सुशील कुमार चौबे, नगर निगम के लेखाधिकारी अरूण कुमार मिश्रा सदस्य होंगे। यह कमेटी शासन द्वारा मांगे गए तीन बिंदुओं पर अपनी आख्या एक सफ्ताह के अंदर भेजेगी।
