घरौनी बनवाने का उद्देश्य है कि लोगों की आबादी की जमीन उनके नाम दर्ज हो जाएगी। साथ ही उसका राजस्व रिकार्ड बन जाएगा। प्रदेश सरकार हर गांव की घरौनी बनवा रहा है। गौतमबुद्धनगर जनपद में जिला प्रशासन इस काम को करा रहा है, लेकिन प्राधिकरण क्षेत्रों के गांव में यह काम अभी नहीं हुआ है। यमुना विकास प्राधिकरण के अधीन 96 राजस्व गांव आते हैं। इन सभी राजस्व गांवों में घरौनी बनवाई जानी है। ऐसे में अब इस काम को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से करवाने की तैयारी की जा रही है।
उदय भूमि ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। जमीन से जुड़े विवादों को खत्म करने और लोगों के जमीन से जुड़े मालिकाना हक को लेकर सरकार की घरौनी योजना पर यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में तेजी से काम होगा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले 96 राजस्व गांवों की घरौनी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय तैयार करेगा। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच चर्चा हो चुकी है। जल्द ही गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय इस पर काम शुरू कर देगा। सरकार की योजना है कि जल्द से जल्द घरौनी योजना पर काम हो और उसे पूरा किया जाये।
जमीन पर अवैध कब्जे, दूसरों की जमीन कब्जाने और जमीन विवाद से संबंधित समस्याएं ग्रमीण किसानों की बड़ी परेशानी है। इन समस्याओं को दूर करने और भविष्य में जमीन को लेकर लड़ाई झगड़े की नौबत को दूर करने के उद्देश्य से घरौनी योजना बनाई गई है। घरौनी बनवाने का उद्देश्य है कि लोगों की आबादी की जमीन उनके नाम दर्ज हो जाएगी। साथ ही उसका राजस्व रिकार्ड बन जाएगा। प्रदेश सरकार हर गांव की घरौनी बनवा रहा है। गौतमबुद्धनगर जनपद में जिला प्रशासन इस काम को करा रहा है, लेकिन प्राधिकरण क्षेत्रों के गांव में यह काम अभी नहीं हुआ है। यमुना विकास प्राधिकरण के अधीन 96 राजस्व गांव आते हैं। इन सभी राजस्व गांवों में घरौनी बनवाई जानी है। ऐसे में अब इस काम को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से करवाने की तैयारी की जा रही है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुण वीर सिंह ने बताया कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय घरौनी बनाने का काम कई जगह कर रहा है। ऐसे में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से घरौनी बनवाने का फैसला किया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को चिट्ठी लिखी गई है। उम्मीद है कि बहुत जल्द गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय घरौनी बनाने का काम शुरू कर देगा।
