-विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में डीएम ने अधिकारियों को दिए कार्य में सुधार लाने के निर्देश
गाजियाबाद। जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अधिकारी अपने-अपने स्तर के कार्यों को समय पर पूरा कराएं। इसके साथ ही सभी अधिकारी प्रगति रिपोर्ट में बेहतर सुधार लाए। गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए दिशा-निर्देश दिए। बैठक में आईजीआरएस, जनसुनवाई, समाधान पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निस्तारण,तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण, शासन, परिषद, मेरठ मंडल मंडलायुक्त के लंबित संदर्भों का निस्तारण, ऑग्ल अभिलेखागार की पत्रावलियों का विनिष्टीकरण, ऑग्ल अभिलेखागार के चरित्र सत्यापन, ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन, राजस्व वादों की विभिन्न धाराओं के अंर्तगत प्रचलित वादों का निराकरण, जमींदारी विनाश अधिनियम के प्रचलित वादों के निस्तारण, भू-राजस्व अधिनियम के प्रचलित वादों का निस्तारण, ऑनलाइन विरासत, राजस्व संहिता की धारा 33(1) के तहत उत्तराधिकारी, विरासत के आवेदनों का निराकरण, अंश निर्धारण प्रगति,रियल टाइम्स खतौनी, ई-परवाना, बैंक बंधक की स्थिति, खसरा रिपोर्ट-खरीफ 1431 फसली, खरीफ 1432 फसली, आम
आदमी बीमा योजना की स्थिति, कृषि गणना द्वितीय चरण प्रगति, कृषक दुर्घटना बीमा योजना की प्रगति स्थिति, तहसीलवार घरोनी रिपोर्ट, ग्राम सभा भूमि की मत्स्य पालन एवं वृक्षारोपण आवंटन, भूमिसुधार कार्यक्रम के तहत ग्राम सभा की विभिन्न प्रकार की भूमि का आवंटन, भू-माफियाओं तथा अतिक्रमण के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की स्थिति,लंबित मजिस्ट्रीयल जांच की स्थिति,विभिन्न आयोग से प्राप्त संबंधित प्रकरणों की स्थिति,जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में पत्रावलियों का अधियाचन, भू-राजस्व के न्यायलयों में पत्रावलियों का अधियाचन,आंतरिक लेखा परीक्षण की लंबित ऑडिट आपत्तियों की स्थिति,महालेखाकार की लंबित ऑडिट आपत्तियों की स्थिति,राजस्व परिषय की लंबित ऑडिट आपत्तियों की स्थिति, भू-मानचित्रों का डिजिटाईजेशन कार्यक्रम को निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार पूर्ण कराए जाने एवं न्यायिक अभिलेखागार में दाखिल दफ्तर की गई पत्रावलियों की स्थिति, कर-करेत्तर राजस्व प्राप्ति की स्थिति, विविध देय की वसूली,संग्रह जमीनी की
वसूली की प्रति, अमीन की प्रति माह वसूली का औसत विवरण पत्र,जनपद के बड़े बकाएदारों के विरुद्ध कार्रवाई,नजारत अनुभाग की प्राप्त धनराशि की उपयोगिता की स्थिति, रजिस्टर नंबर-4 में लंबित धनराशि के निस्तारण,राजस्व भवनों के निर्माण की प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति,राजस्व वादों का निस्तारण चकबंदी वादों की स्थिति,भू-अर्जन के राजस्व परिषद, महालेखाकार ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति,सिंचाई संबंधित बिंदुओं की स्थिति सहित सभी विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को प्रगति रिपोर्ट में बेहतर सुधार करने के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने स्तर के कार्यों को दिए गए समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम प्रशासन रणविजय सिंह, एडीएम एलए विवेक कुमार मिश्रा, एडीएम सिटी गंभीर सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व सौरभ भट्ट, एडीएम न्यायिक अंजुम बी सिंह, एसडीएम मोदीनगर पूजा गुप्ता, एसडीएम लोनी राजेंद्र कुमार, एसडीएम सदर अरुण दीक्षित आदि अधिकारी मौजूद रहे।
