-महिलाओं के सुरक्षा के लिए दिए गए विशेष अधिकारों के कानूनों की आड़ में निर्दोष पुरुषों पर हो रहा अत्याचार
उदय भूमि
हल्द्वानी। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था द्वारा महिलाओं के सुरक्षा के लिए दिए गए विशेष अधिकारों के कानूनों की आड़ में निर्दोष पुरुषों को झूठे केसों में फंसा कर हो रहे अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए संस्था पदाधिकारियों ने भारत सरकार से पुरुष आयोग एवं पुरुष कल्याण मंत्रालय को जल्द बनाने की मांग को लेकर हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से पीएम मोदी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू ने कहा कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए दिए गए विशेष अधिकारों के कानूनों की आड़ में कुछ लोग निर्दोष पुरुषों को भी छेड़छाड़, मारपीट, यौन शोषण, दहेज प्रथा, बलात्कार के झूठे केसों में फंसाकर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि कई बार पुरुष अपने निर्दोष होने के साक्ष्य भी देते है तो उन्हें नहीं माना जाता है। जबकि महिला के कहने भर से पुरुषों को अपराधी मान लिया जाता है और फिर पुरुषों को फसाए गए झूठे केसों से समझौते के आधार पर लाखों करोड़ों रुपए की मोटी रकम मांगी जाती है और मजबूर पुरुष अपने मान सम्मान को बचाने के लिए इधर उधर से कर्जा लेकर ऐसी मांगों को पूरी करते है। इस तरह से कुछ लोगों ने महिलाओं को दिए गए विशेष अधिकारों के कानूनों का दुरुपयोग कर पुरुषों से मोटी रकम कमाने का अपना व्यापार बना लिया है और जो पुरुष मांगे गए रुपए नहीं दे पाते तो उन्हें किसी झूठे केस में फंसा कर जेल भेज दिया जाता है।
जिससे पुरुष पर चौतरफा मार पड़ती है एक तो पुरुष का पूरा भविष्य अंधकार में चला जाता है। दूसरा समाज में उसके प्रति घृणा पैदा हो जाती है, तीसरा परिवार व परिवार की जिम्मेदारी से दूर हो जाता है, चौथा बचे हुए जीवन को यापन करने के लिए आर्थिक तंगी के चलते जीवन में बहुत सारी मुश्किलें उत्पन्न हो जाती है। जिस कारण से पुरुष मानसिक तनाव में चला जाता है और फिर तनाव के चलते उत्तेजना में आकर आत्महत्या कर अपने जीवन की यात्रा को समाप्त कर देता है। जिसके लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार हमारे देश की न्याय प्रणाली है। क्योंकि यदि पुरुषों के संरक्षण के लिए पुरुष आयोग एवं पुरुष कल्याण मंत्रालय होता तो आत्महत्या करने वाला पुरुष अपनी सच्ची बात यहां पर रखकर अपनी कानूनी लड़ाई सामाजिक तौर से लड़ता लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए पुरुषों के आत्महत्या करने की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसलिए अब भारत सरकार पुरुषों के संरक्षण के लिए तुरंत पुरुष आयोग एवं पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाए। ताकि झूठे केसों में फंसे निर्दोष पुरुषों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति पूर्ण रूप से की जाए और निर्दोष पुरुषों के कल्याण के लिए अलग से बजट का प्रावधान कर सरकारी योजनाएं भी बनाई जाए।
जिससे निर्दोष पुरुषों को आत्महत्या करने से बचाया जा सके और महिलाओं को दिए गए विशेष अधिकारों के कानूनों का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाले कानून बनाया जाए जिससे महिलाओं और पुरुषों के बीच फैल रहे मतभेद को जड़ से खत्म किया जा सकें। इस दौरान अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू, कोषाध्यक्ष बलराम हालदार, सचिव नन्दकिशोर आर्या, पूर्णिमा रजवार, योगिता बनोला, बरखा शर्मा, धर्मेंद्र साहू, पीयूष शर्मा, राजू साहू, गोधन सिंह, जन्तवाल, अभिषेक साहू, नरेश भण्डारी, राजेश साहू, जानकी कश्यप, सूरज मिस्त्री, पीयूष श्रीवास्तव, पवन साहू, अमित कुमार, सुशील राय, रवि गुप्ता, रोहतास प्रजापति, गौरव भट्ट, दीपक कुमार, सूरज कुमार, मुकेश कुमार आदि लोग उपस्थित रहे।
