-जनता की समस्या का समयबद्ध समाधान प्रशासन की पहली जिम्मेदारी: रविन्द्र कुमार मॉंदड़
-राजस्व, बिजली और भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण के आदेश
-दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष चिन्हीकरण अभियान
-भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने को प्रशासन-पुलिस की संयुक्त टीम गठित
उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ ने बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों को शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर पहुंचे, जिनमें राजस्व, विद्युत, स्वास्थ्य, निर्माण तथा अन्य विभागों से जुड़े प्रार्थना पत्र प्रमुख रूप से शामिल रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से जमीन संबंधी विवादों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बार-बार सामने आने वाली शिकायतों की पहचान कर स्थायी समाधान की कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि आम नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
जनता दर्शन के दौरान दिव्यांगजन कल्याण से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि जनपद में दिव्यांगजनों का व्यापक चिन्हीकरण अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र दिव्यांगजनों को पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ई-व्हीकल योजना सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए।
यदि किसी विभाग द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा हो तो तत्काल जिलाधिकारी कार्यालय को अवगत कराया जाए। शस्त्र लाइसेंस से संबंधित मामलों पर भी जिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने विरासत के आधार पर लंबित शस्त्र लाइसेंस आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के आदेश दिए। साथ ही आवेदकों को किसी भी कार्यदिवस में कलेक्ट्रेट स्थित शस्त्र अनुभाग से संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध कराने और शिकायत होने पर सीधे प्रशासन को जानकारी देने को कहा। लोनी क्षेत्र में लगातार मिल रही अवैध कब्जों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने कमिश्नर के साथ संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एडीएम एल/ए, एसडीएम लोनी, एसीपी लोनी, एसीपी अंकुर विहार तथा एसीपी ट्रोनिका सिटी को शामिल करते हुए संयुक्त टीम गठित की गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सरकारी या निजी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने यूपी नेडा एवं संबंधित अधिकारियों को पीएम सूर्य घर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि यह योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आम लोगों को आर्थिक राहत प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जा रही है। अधिक से अधिक परिवारों को योजना से जोडऩे के लिए विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया। नियोजन विभाग की फैमिली आईडी योजना को लेकर जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि जिन परिवारों की फैमिली आईडी अभी तक नहीं बनी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना भविष्य की कई सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने का आधार बनेगी, इसलिए जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इसके महत्व से अवगत कराया जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी कार्य युद्ध स्तर पर किए जाएं और किसी भी नागरिक को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि जनता का उत्पीडऩ किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है और ऐसा कोई भी कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा जिससे सरकार की छवि प्रभावित हो। जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी कुमार सौरभ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं सीधे प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखीं और कई मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए। प्रशासन का कहना है कि जनता दर्शन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हो रहा है, जिससे समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बन रही है।
