-अपर सचिव ने मातहतों के साथ बैठक में दिए निर्देश
गाजियाबाद। अवैध निर्माण पर जीडीए ने सख्त रूख अपनाया है। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने और स्वीकृत मानचित्र से ज्यादा निर्माण करने पर कंपाउडिंग शुल्क की वसूली के लिए अब ज्यादा कड़े कदम उठाए जाएंगे। जीडीए उपाध्यक्ष कृष्णा करूणेश के निर्देश पर शनिवार को नोडल अधिकारी (प्रवर्तन) एवं अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने प्रवर्तन अनुभाग के प्रभारी एवं सहायक अभियंताओं के महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में ओएसडी सुशील कुमार चौबे, संजय कुमार, तहसीलदार दुर्गेश सिंह आदि मौजूद रहे। अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने कहा कि जोनवार अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाए। वहीं,स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण करने वालों से सख्ती से कंपाउंडिंग शुल्क वसूला जाए। नोडल अधिकारी एवं अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने शासन को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्ट भी वहीं तैयार कराने के बाद उसे शासन को भेजा गया। उन्होंने सभी प्रवर्तन प्रभारियों को निर्देश दिए कि अवैध निर्माण पर हर हालत में अंंकुश लगना चाहिए। जिस जोन में भी अवैध निर्माण हो रहे। उन्हें ध्वस्त किया जाए एवं सीलिंग की कार्रवाई की जाए। वहीं,शमन शुल्क वसूली सभी 8 जोन में तेजी से कराई जाए। जीडीए के सभी प्रवर्तन जोन प्रभारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि राधेश्याम पार्क से लेकर राजेंद्रनगर, साहिबाबाद, मधुबन-बापूधाम के आसपास, कोयल एंक्लेव, प्रताप विहार आदि क्षेत्रों में अवैध निर्माण को तत्काल ध्वस्त कराया जाए। अवैध निर्माण और अवैध रूप से जमीन खरीदकर प्लॉट काटकर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कड़ी की जाए। किसी भी क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग न होने पाए।पिछले दिनों प्रवर्तन अनुभाग में तैनात अवर अभियंताओं की डायरी जमा कराई थी। सभी डायरी की जांच कर एक-एक निर्माण की सूची बना ली गई है। नोडल अधिकारी ने जोन के सहायक अभियंता (प्रवर्तन)को उनके जोन के अवैध निर्माण की सूची भेजकर इनकी जांच करने के निर्देश दिए है। अगर कहीं पर कोई प्लाटिंग और अवैध निर्माण हुए है तो अवर अभियंता व सुपरवाइजर को तत्काल नोटिस जारी करें। इसके अलावा पूर्व में हुए निर्माण का शमन कराया गया है या नहीं, अगर नहीं कराया गया है तो संबंधित अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शमन शुल्क वसूली की जाए।आरडीसी, चिरंजीव विहार,गोविंदपुरम,पटेल नगर, विजयनगर, प्रताप विहार,श्याम पार्क,ब्रिज विहार,राजेंद्र नगर का औचक निरीक्षण किया जाए। जीडीए के प्रवर्तन जोन-3 और प्रवर्तन जोन-4 में अब सबसे अधिक अवैध निर्माण के मामले लंबित है। इनमें जोन-3 में पटेल नगर, लोहियानगर, आरडीसी,राजनगर,सेक्टर-23 संजयनगर, गोविंदपुरम , स्वर्णजयंतीपुरम,मधुबन-बापूधाम क्षेत्र आता है। जबकि जोन-4 में नेहरू नगर,कविनगर,गांधी नगर,शास्त्रीनगर,नवयुग मार्केट,मालीवाड़ा,अवंतिका, चिरंजीव विहार, विवेकानंदनगर,प्रताप विहार, विजयनगर आदि क्षेत्र आता है। इन दोनों जोन में 3598 अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई लंबित है। इसमें 1914 अवैध निर्माण जोन-तीन व 1684 जोन-चार के हैं।
