-गांवों में कैंप लगाकर किसानों से सहमति के आधार पर लेंगे जमीन
-औद्योगिक, व्यावसायिक व संस्थागत योजनाओं के लिए लैंडबैंक बनाया जाएगा
ग्रेटर नोएडा। विकास की बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बड़ी तैयारी की है। पहले वह 21 गांवों की 460 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करेंगे। जमीन लेने के लिए गांवों में कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके बाद परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना, व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, आवासीय परियोजनाओं को लांच करने व सड़कों के निर्माण के लिए जमीन की जरूरत है। जमीन की उपलब्धता न होने से आवंटन की गति धीमी है। जबकि निवेश के लिए कई कंपनियां ग्रेटर नोएडा आना चाह रही हैं। इसको देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बड़ी योजना तैयार की है। उनके इस प्लान से सभी परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी। अब वह लैंड बैंक बनाने पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए खेड़ी, सुनपुरा, वैदपुरा, भोला रावल, अच्छेजा, जौन समाना, लड़पुरा, तिलपता व भनौता सहित 21 गांवों की 460 हेक्टेयर जमीन आपसी सहमति के आधार पर खरीदने की योजना बनाई है।
गांवों में लग रहे हैं कैंप
सीईओ की योजना है कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए गांवों में शिविर लगाए जाएं।
गांवों में बीते एक जुलाई से कैंप लगाने का काम शुरू किया गया। इन शिविरों में किसानों की फाइल तैयार करवाई जा रही है। उनके कागजात तैयार करवाए जा रहे हैं। अगर किसानों के कागजात में किसी तरह की कमी है तो अधिकारी उसे भी दूर करा रहे हैं। शिविर में जाने वाले अफसरों का कहना है कि उम्मीद है कि अधिक से अधिक किसान आकर अपनी फाइल तैयार करवाएंगे।
किसानों ने रख दी ये मांगें
किसान कुछ और मांगों को पूरा करने की बात कह रहे हैं। किसान वर्तमान मुआवजा दर पर जमीन देने को तैयार नहीं हैं। साथ ही आबादी को अधिग्रहण से बाहर रखने की मांग की है। बता दें के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण 2023 में भी किसानों से अधिक जमीन खरीद नहीं पाया है। इस पर शासन ने नाराजगी व्यक्त की थी। इसके बाद ही आनन- फानन में 21 गांवों की सूचना प्रकाशित कर जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई। अब सीईओ अपने प्लान के हिसाब से जमीन खरीदेंगे।
आगामी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। किसानों द्वारा कुछ मांगें रखी गई हैं। उस पर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर शासन को भी अवगत कराया जाएगा है। जमीन अधिग्रहण में किसानों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। उम्मीद है कि किसान विकास परियाोजनाओं के लिए जमीन देने को तैयार होंगे।
एनजी रवि कुमार, सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण
