गाजियाबाद। जनपद के सभी विकास खंड में एक सीएससी आधार केंद्र खुलना प्रस्तावित है। ऐसे में आधार केंद्र खुलने के बाद शून्य से 5 वर्ष तक के बच्चों के तत्काल रूप से आधार कार्ड बनाए जा सकेंगे। शुक्रवार को विकास भवन स्थित दुर्गावती देवी सभागार में एडीएम वित्त एवं राजस्व सौरभ भट्ट ने आधार अनुश्रवण समिति की बैठक करते हुए अधिकारियों को यह दिशा-निर्देश दिए। एडीएम वित्त एवं राजस्व ने जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी राजीव श्रीवास्तव,जिला पंचायत राज अधिकारी प्रदीप कुमार द्विवेदी, लीड बैंक मैनेजर बुधराम,जिला बेसिक शिक्षक अधिकारी ओपी यादव, एसीएमओ डॉ. अमित विक्रम, जिला कार्यक्रम अधिकारी शशि वाष्र्णेय, डीडीईओ सुधीर कुमार, यूआईडीएआई आरओ राजीव त्रिपाठी, सीएससीडीएम गौरव चौधरी आदि अधिकारियों के साथ जनपद स्तरीय आधार अनुश्रवण समिति की बैठक की।
बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी शशि वाष्र्णेय व बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव ने अवगत कराया कि ग्रामीण क्षेत्र के कुछ बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण उनके आधार नामांकन कराए जाने में कठिनाई आ रही हैं। इसका समाधान किया जाना आवश्यक है। यूआईडीएआई लखनऊ के सहायक प्रबंधक राजीव त्रिपाठी ने बताया कि जनपद में शून्य से 5 वर्ष तक के बच्चों का सैचुरेशन का प्रतिशत 24 है। जबकि उत्तर प्रदेश का 21 प्रतिशत है। वहीं 5 से 7 व 15 से 17 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य बॉयोमैट्रिक अपडेशन कराया जाना अति आवश्यक है। इसके लिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार एवं किया जाना जरूरी है। जनपद के प्रत्येक विकास खंड स्तर पर एक-एक सीएससी आधार केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं।
एडीएम वित्त एवं राजस्व सौरभ भट्ट ने कहा कि जनपद में शून्य से 5 वर्ष तक के बच्चों का अधिक से अधिक प्रयास कर आधार नामांकन कराए जाने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मैनेजर आपस में समन्वय स्थापित कर शत-प्रतिशत आधार नामांकन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों व रजिस्टर एजेंसियों को निर्देश दिए कि 5 से 7 व 15 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों का अनिवार्य रूप से बायोमैट्रिक अपडेशन का कार्य कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाते हुए शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कराए। इसके लिए अगर किसी अधिकारी को समस्या है तो वह हमसे संपर्क करें।
