• महापौर ने एसडीएम सदर व संपत्ति विभाग अधिकारियों के साथ की बैठक
• दस्तावेजों के साथ जमीनों की होगी पैमाइश व ध्वस्तीकरण
• जहां माफिया, वहीं अब चलेगा निगम का बुलडोजर: सुनीता दयाल
उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम की सरकारी जमीनों पर वर्षों से कब्जा जमाए बैठे भू-माफियाओं के दिन अब गिने-चुने रह गए हैं। महापौर सुनीता दयाल ने मंगलवार को नगर निगम मुख्यालय में एसडीएम सदर अरुण दीक्षित और निगम के संपत्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर भू-माफियाओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का ऐलान किया। महापौर ने साफ कहा, नगर निगम की एक-एक इंच जमीन को माफियाओं से मुक्त कराकर दम लेंगे। बैठक में निगम की संपत्ति प्रभारी पल्लवी सिंह, संपत्ति अधीक्षक रामशंकर वर्मा, तहसीलदार रवि कुमार सिंह, नायब तहसीलदार, लेखपाल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में तय हुआ कि भू-माफिया द्वारा कब्जाई गई सरकारी जमीनों के दस्तावेज तैयार कर, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और भू-माफिया एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
महापौर ने बैठक में नगर निगम की सभी संपत्तियों का गांववार व खसरा संख्या सहित विस्तृत विवरण एसडीएम के समक्ष रखा और कहा कि इन संपत्तियों को चिन्हित कर मौके पर पैमाइश की जाएगी। जहां अवैध निर्माण मिलेगा, वहां नगर निगम का बुलडोज़र चलेगा। महापौर ने स्पष्ट कर दिया कि अब यह कार्रवाई सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जमीन पर माफियाओं की हकीकत खत्म की जाएगी। महापौर स्वयं भी पहले से कई मौकों पर मौके पर जाकर जमीनों को कब्जा मुक्त कराने में अग्रसर रही हैं, और अब यह अभियान और तेज किया जा रहा है। महापौर ने बताया कि नगर आयुक्त के नेतृत्व में संपत्ति अनुभाग पहले से इस अभियान में लगा है, लेकिन अब प्रशासनिक समन्वय को और मजबूत कर भू-माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर की तीन प्रमुख लोकेशनों पर जहां भू-माफिया ने कब्जा किया हुआ है, वहां पहले चरण में कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए भूमि की सूची एसडीएम को सौंपी जा चुकी है। वहां दस्तावेजी सत्यापन के बाद नगर निगम द्वारा जल्द ही बुलडोज़र कार्रवाई शुरू की जाएगी। महापौर ने चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठा है, वह खुद हट जाए अन्यथा नगर निगम की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने दोहराया कि भू-माफियाओं को राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण नहीं मिलेगा, और नगर निगम अब ज़मीन कब्जा मुक्त अभियान को शहरभर में व्यापक स्तर पर चलाएगा।
