उदय भूमि
गाजियाबाद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में कई ‘रूपांतरकारी’ टैक्स सुधारों का प्रस्ताव पेश किया जिनमें इनकम टैक्स कानून को सरल बनाने से लेकर धनप्रेषण पर टीसीएस सीमा बढ़ाने और मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में कई तरह के लाभ शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में मध्यम वर्ग को टैक्स बोझ और पुनर्गठित स्लैब के संबंध में राहत दी गई। बजट में कई सेक्टर के साथ रियल्टी सेक्टर के लिए भी कुछ अहम ऐलान किए गए हैं। इसमें शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के पुश का ऐलान किया गया। इसके साथ क्लीन एनर्जी और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने वाले उपायों की भी घोषणा की गई है। व्यापारी एकता समिति संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता के मुताबिक इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर सरकार ने जो कुछ बड़े ऐलान किए हैं उसका हम स्वागत करते हैं।
सरकार के नवीनतम बजटीय आवंटन, विशेष रूप से 15,000 करोड़ रुपये का स्वामीह फंड, रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने और घर खरीदारों का विश्वास बहाल करके रियल एस्टेट क्षेत्र को बहुत ज़रूरी बढ़ावा देगा। 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड भविष्य के लिए तैयार शहरों को विकसित करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है, जो उन्हें जीवंत आर्थिक केंद्र बना सकता है। इसके अतिरिक्त, पीपीपी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय शहरी कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और रियल एस्टेट की मांग को बढ़ाएगा। ये उपाय सामूहिक रूप से सेक्टर के विकास को मजबूत करते हैं और भारत के सतत शहरी विकास के दृष्टिकोण के साथ संरेखित होते हैं। हम केंद्रीय बजट 2025 का स्वागत करते हैं, जो रियल एस्टेट क्षेत्र को, खास तौर पर घर खरीदने वालों के लिए, महत्वपूर्ण बढ़ावा देता है। उन्होंने 2025 का दूरदर्शी बजट पेश किया है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास और शहरी विस्तार को प्राथमिकता दी गई है, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में।
उन्होंने कहा कि उड़ान योजना एक गेम-चेंजर साबित होगी, जो कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी और उभरते क्षेत्रों की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करेगी। इसके अलावा टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए राष्ट्रीय ढांचा प्रतिभा की उपलब्धता और उद्योग सहयोग को मजबूत करेगा, जिससे एक मजबूत निवेश माहौल को बढ़ावा मिलेगा। भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के साथ, ये संरचनात्मक सुधार रियल एस्टेट विकास को गति देंगे। इसके साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ावा देंगे और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाएंगे। जिससे उनकी खर्च करने की शक्ति और बढ़ेगी। समग्र रूप से देखें तो ये बजट विकसित भारत की ओर इस परिवर्तनकारी यात्रा में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।
