- यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक तीन मार्च, 50 से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे
- रजिस्ट्री कराने व भवन बनाने की समय सीमा में होगी वृद्धि, ब्याज भी माफ होगा
उदय भूमि संवाददाता
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण अपने आवंटियों को राहत देने जा रहा है। रजिस्ट्री कराने की समय सीमा बढ़ाने और अतिरिक्त मुआवजे पर आवंटियों को ब्याज से छूट मिल सकती है। आगामी तीन मार्च को होने वाली बोर्ड बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। प्राधिकरण में बोर्ड बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
प्राधिकरण को नया चेयरमैन मिलने के बाद यह पहली बोर्ड बैठक होने जा रही है। यह बैठक तीन मार्च को प्राधिकरण के बोर्ड रूम में होगी। इस बैठक में 50 से अधिक प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है। इसमें कुछ नीतिगत प्रस्ताव भी शामिल हैं। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह किसानों और अपने आवंटियों को राहत देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हर बैठक में कुछ न कुछ राहत जरूर देते हैं। इस बार की बोर्ड बैठक में भी यही होने जा रहा है। जिन आवंटियों को चेक लिस्ट जारी हो चुकी है, उन्हें रजिस्ट्री कराने के लिए दस महीने का और समय बढ़ाने की तैयारी है। ऐसे आवंटी 31 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसका फायदा तीन हजार से अधिक आवंटियों को मिल सकता है। उन्हें विलंब शुल्क से राहत मिलेगी। प्राधिकरण किसानों को 64.7 प्रतिशत का अतिरिक्त मुआवजा देता है। यह पैसा आवंटियों से लिया जाता है। पैसा जमा करने में विलंब होने पर प्राधिकरण ब्याज भी लेता है। ऐसे आवंटियों को ब्याज से मुक्ति मिल सकती है। प्राधिकरण इनसे ब्याज नहीं लेगा। हालांकि अब नयी योजनाओं में आवंटन दर में ही अतिरिक्त मुआवजे का पैसा जोड़ दिया जाता है। यह पैसा पुराने आवंटियों से लिया जा रहा है। यह पैसा चार किश्तों में जमा करने की सुविधा भी मिल सकती है।
नीतिगत प्रस्ताव भी रखे जाएंगे
बोर्ड बैठक में 20 एकड़ में मेडिकल कॉलेज बनाने की नीति पर मुहर लग सकती है। आठ हजार वर्ग मीटर के भूखंड को ई ऑक्शन के जरिये आवंटित करने के लिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की नीति को अपनाया जाएगा। यह प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। गांव की पेरीफेरल बाउंड्री बनाई जाएगी। तीन गांवों में काम चल रहा है। जबकि सात गांवों का लेआउट बनाया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी।
परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट रखी जाएगी
प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में राया हेरिटेज सिटी, नया मास्टर प्लान, एयरपोर्ट, फिल्म सिटी आदि परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट रखी जाएगी। बोर्ड को बताया जाएगा कि इन परियोजनाओं में काम कहां तक पहंुच गया है। इसकी भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जिन आंवटियों का भवन निर्माण का समय पूरा हो गया है। उन्हें एक साल का और समय दिया जाएगा। यानी इस साल 31 दिसंबर तक वह अपना मकान बिना किसी विलंब शुल्क के बना सकते हैं। इसके अलावा एसबीएस इंफ्रा का एक साल का ब्याज माफ करने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा।
ये सड़कें बनवाई जाएंगी
यमुना प्राधिकरण तीन बड़ी सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव भी बैठक में रखेगा। इन सड़कों के बनने से न केवल प्राधिकरण क्षेत्र बल्कि एयरपोर्ट परियोजना को भी फायदा मिलेगा। प्राधिकरण अपने नियोजित क्षेत्रों के बाहर 16 सड़कों का निर्माण कराएगा। यह प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। सड़कों का निर्माण आरईएस या पीडब्ल्यूडी से बनवाया जाएगा।
