-योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाएं एवं वित्तीय क्रियान्वयन को सुगम बनायें बैंकर्स
-जिला स्तरीय सलाहकार समिति डीएलआरसी की प्रगति समीक्षा बैठक
गाजियाबाद। जनपद की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार समिति डीएलआरसी की बैठक की गई। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि जनपद की आर्थिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में जनपद के सभी बैंकर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। अत: सभी बैंकर्स उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार के सौजन्य से संचालित की जा रही विभिन्न ऋण योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि जनपद की आर्थिक व्यवस्था तेजी से आगे बढ़ सके। उन्होंने सभी बैंकर्स को निर्देशित किया कि सरकार की योजनाओं के अंतर्गत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से उन्हें जो आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं उनमें तत्परता के साथ निर्णय लेते हुए पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराएं ताकि सभी पात्र लाभार्थी जनपद की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकें और सरकार की मंशा के अनुरूप उन्हें ऋण प्राप्त हो सके।
बैठक में सर्वप्रथम अग्रणी जिला प्रबंधक हिमांशु शेखर तिवारी द्वारा बैंको की सितम्बर तिमाही 2022 तक की उपलब्धि पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान सभी बैंक के द्वारा सितम्बर 2022 महीने तक प्राप्त की गई उपलब्धियों की बारी-बारी से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण बैठक में समीक्षा करते हुए पाया कि जनपद का सीडी रेशों 45.54 प्रतिशत है जबकि इसके सापेक्ष कई ब्रांच का सीडी रेशों 40 प्रतिशत से भी कम आ रहा है। उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि जिन बैंकर्स का सीडी रेशों 40 प्रतिशत से कम है उनके संबंध में उनके रीजनल मैनेजर को जिला प्रशासन की ओर से पत्र भेजा जाए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा डूडा विभाग के अधिकारियों एवं सभी बैंकर्स के साथ गहन समीक्षा करते हुए दिसंबर माह के अंत तक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ऋण का लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत वापस किए गए 6628 आवेदन पत्रों पर जिलाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया एवं सभी बैंकर्स को तत्काल प्राप्त आवेदनों पर प्रत्येक मंगलवार एवं गुरुवार को विशेष अभियान संचालित कर सीधे सुनवाई के लिए एक विशेष काउंटर खोले जाने के निर्देश दिए।
सरकार प्रायोजित योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुद्रा योजना आदि के साथ ही प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जिसके तहत पीएमएसबीवाई पीएमजेजेबीवाई, जन धन योजना एवं अटल पेंशन योजना आदि में जिले की उपलब्धि बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी ने तृतीय तिमाही से ही लक्ष्य के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी बैंकर अच्छे तरीके से काम करें, जिसमे जिले की उपलब्धि बढ़ सके। जिलाधिकारी द्वारा रुडसेटी एवं एफएलसी द्वारा आयोजित कराये गए ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी समीक्षा की गई। जनपद में बेहतर तरीके से काम करने के लिए सभी बैंक शाखाओं को केसीसी वितरण को और बढ़ाने के साथ साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं पशुपालन, माटीकला तथा मत्स्य संबंधी केसीसी लोन करने को भी अधिक से अधिक स्वीकृत एवं वितरीत करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।
जिलाधिकारी ने एसएलबीसी से टेक अप करके गृह ऋण की प्राथमिकता क्षेत्र की सीमा 25 लाख से बढ़ा कर 40 लाख कराने के निर्देश दिये ताकि प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकें। क्योंकि शहरों मे 25 लाख में बहुत ही सीमित संख्या मे भवन निर्मित होते हैं। आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक एचएस तिवारी, एलडीओ आरबीआई अक्षय कुमार, डीआईसी के महाप्रबंधक श्रीनाथ पासवान, सभी बैंकों के जिला समन्वयक सहित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला मत्स्य पालन अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी एवं अन्य सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।
