गाजियाबाद। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यक्रमों की मासिक बैठक में गहन समीक्षा की। उन्होंने शासन के विकास प्राथमिकता मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। शासन के विकास प्राथमिकता 37.2 बिंदुओं पर निर्देश दिए गए। जिन विभागों की योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष में प्रगति डी श्रेणी में है, उन विभागों को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करने के निर्देश दिए गए। बैठक में आवास विकास परिषद, नगर निगम से कोई अधिकारी उपस्थित न होने पर स्पष्टीकरण करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा 220 केवी उपकेंद्र साहिबाबाद में आवास विकास परिषद को जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साहिबाबाद में मंडी परिसर का आधुनिकीकरण के अंतर्गत निर्माण कार्य फरवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। लोनी के थाना माता टीला मोड़, मुरादनगर, थाना कौशाम्बी, थाना कविनगर में नवीन थानों की स्थापना के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
इंदिरापुरम् में राजकीय मेला घोषित करने के लिए जीडीए को कार्यवाही के निर्देश दिए गए। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत एक पार्क को मॉडल पार्क के रूप में विकसित करने के लिए नगर निगम को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। जनपद गाजियाबाद में 77 परियोजनाएं 50 लाख रुपए से अधिक निर्माणाधीन हैं, जिसमें से 7 परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं, 13 परियोजनाएं धनाभाव के कारण बाधित हैं। 6 परियोजनाएं अनारंभ हैं। संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को शासन से धनराशि अवमुक्त कराने के लिए पत्र प्रषित करने के निर्देश दिए गए तथा जिन 6 परियोजनाओं का कार्य अनारंभ है, शासन से पत्राचार कर कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए गए। डीएम ने यह भी कहा कि सरकार के आईजीआरएस पोर्टल एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर जो जन शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उसके संबंध में अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन कार्रवाई सुनिश्चित कर गुणवत्ता के साथ प्राप्त शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक का संचालन मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल ने किया। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) यशवर्धन श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक पीएम दीक्षित, जिला विकास अधिकारी बालचंद त्रिपाठी, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी वीर सिंह आदि मौजूद रहे।
