गाजियाबाद। जीडीए की मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में करीब 7 साल पहले भूखंडों को 11-13 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बेच दिया था, मगर अब किसानों को मुआवजा ज्यादा देने के कारण इन आवंटियों से इसकी वसूली का डिमांड नोटिस भेजा गया है। जिसका आवंटियों ने काफी विरोध किया। मधुबन बापूधाम आवासीय भूखंड आवंटी वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आवंटियों के साथ जीडीए कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया। इन आवंटियों की आवाज बोर्ड सदस्यों ने बैठक में उठाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव को संशोधित कर अगली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इसमें पुराने आवंटियों पर कम भार दिए जाने पर भी सहमति बनी हुई। जबकि नए भूखंडों पर ज्यादा कीमत पर बेचने की बात कही गई है। फिलहाल जो डिमांड नोटिस भेजा गया उसे स्थगित किए जाने का भी फैसला किया गया है।
मानचित्र के लिए विकास शुल्क में कमी
मेरठ मंडल की आयुक्त अनीता सी मेश्राम ने बताया कि प्रदेश की कैबिनेट बैठक में मोदीनगर, मुरादनगर और लोनी में भवन का निर्माण करने से पहले जीडीए से नक्शा स्वीकृत कराने के लिए लेने वाले विकास शुल्क की दर कम करने की मंजूरी दी थी। बोर्ड बैठक में इसे मंजूरी देकर लागू कर दिया गया है। अब लोनी, मोदीनगर और मुरादनगर में भवन का निर्माण करने वाले नक्शा स्वीकृत कराते वक्त विकास शुल्क के रूप में 1,200 रुपए प्रति वर्ग मीटर से भुगतान करेंगे। बाकी अन्य जगहों पर 3,314 रुपए प्रति वर्ग मीटर रेट नक्शे का विकास शुल्क का यथावत रहेगा।
क्रॉसिंग रिपब्लिक की उपेक्षा का आरोप
जीडीए बोर्ड सदस्य पवन गोयल ने मंडलायुक्त के समक्ष लाइन पार क्षेत्र की अनदेखी करने का मामला उठाया। जीडीए ने अभी तक क्रॉसिंग में फायर स्टेशन के लिए जमीन मुहैया नहीं कराई है। वहां आग लगने की सूरत में कोई सुविधा नहीं है। वहीं, क्रॉसिंग से एबीएस तक रोड का चौड़ीकरण नहीं किया गया है। जबकि इस मार्ग का प्रयोग नोएडा जाने वाले हजारों लोग करते हैं। क्रॉसिंग के लोग भी इस रोड के चौड़ीकरण ना होने से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि विजय नगर व प्रताव विहार में एक डिग्री कॉलेज भी बनवाया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण जमीन मुहैया कराए ताकि वहां की बेटियों को घर से दूर पढ़ाई करना ना जाना पड़े। मंडलायुक्त ने इन सभी मुद्दों पर विचार कर योजना तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए है।
