गाजियाबाद। मास्टर प्लान 2031 को लागू करने के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। इसी क्रम में जीडीए सभागार में शनिवार को मास्टर प्लान से संबंधित आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए जन-सुनवाई की गई। इस बीच विचार-मंथन के बाद 100 आपत्तियों का निपटारा किया गया। मेरठ मंडल के अपर आयुक्त (तृतीय) महेंद्र प्रसाद एवं जीडीए सचिव बृजेश कुमार ने आपत्तियों का निपटारा करने के साथ-साथ सुझाव भी मांगे। पिछले 2 माह में कुल 1135 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। नागरिकों ने ग्रीन बेल्ट एरिया बढ़ाने की मांग भी प्रमुखता से की है। जीडीए सभागार में शाम 4 बजे से आपत्तियों का निस्तारण करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
26 अगस्त तक आपत्तियों पर सुनवाई कर इनका निपटारा किया जाना है। मास्टर प्लान 2031 को लागू करने से पहले जीडीए ने आपत्तियां एवं सुझाव मांगे हैं। जीडीए उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आपत्तियों का निस्तारण कराया जा रहा है। इस मौके पर मेरठ मंडल के अपर आयुक्त (तृतीय) महेंद्र प्रसाद एवं जीडीए सचिव बृजेश कुमार के अलावा अपर सचिव एवं मुख्य नगर नियोजक सीपी त्रिपाठी, एडीएम (एलए) श्याम अवध चौहान, नगर निगम के चीफ इंजीनियर एनके चौधरी, उप्र के मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि व एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के चीफ कोर्डिनेटर प्लानर एससी गौड़, जीडीए के चीफ इंजीनियर राकेश कुमार गुप्ता, नगर नियोजक राजीव रतन शाह आदि मौजूद रहे।
जीडीए सचिव बृजेश कुमार ने बताया कि शनिवार को 100 आपत्तियों का निस्तारण किया गया। शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक आपत्तियों पर सुनवाई करने के बाद आपत्तिकर्ताओं की मौजूदगी में इनका निस्तारण किया गया। इस दौरान 30 से 40 आपत्तिकर्ता मौजूद रहे। जीडीए सभागार में प्रत्येक कार्यदिवस में आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। जीडीए सचिव ने बताया कि आपत्तियों के निस्तारण को लेकर जारी किए गए नंबरों के आधार पर निस्तारण किया जा रहा हैं। नए मास्टर प्लान को लेकर आई 1135 आपत्ति व सुझावों के बाद निस्तारण किया जाएगा। शासन द्वारा गठित कमेटी आपत्तियों का निस्तारण कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 100 आपत्तियों की सुनवाई कर निस्तारण किया जाएगा। शुक्रवार को भी 100 आपत्तियों का निस्तारण किया गया था।
इनका ब्योरा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। सुनवाई 26 अगस्त तक चलेगी। विगत 30 अप्रैल को मेरठ मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न बोर्ड बैठक में नए मास्टर प्लान पर जीडीए बोर्ड की मुहर लगने के बाद आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किए गए थे। सुनवाई के दौरान जो आपत्ति व सुझाव मान्य योग्य होंगे, उन्हें नए मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा। इसके बाद मास्टर प्लान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। जीडीए बोर्ड की मुहर के बाद शासन में भेजा जाएगा और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
