– हर घर होगा बिजली से रोशन, बिजली चोरी रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम
गाजियाबाद। जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों के समक्ष आने वाली समस्याओं का संबंधित विभाग के अधिकारी प्राथमिकता पर निस्तारण कराएं। इसके साथ ही हर घर होगा बिजली से रोशन को लेकर बिजली कनेक्शन देने की कार्रवाई की जाए। मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने डीसीपी नगर निपुण अग्रवाल, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात रामानंद कुशवाहा, विद्युत निगम के चीफ इंजीनियर नीरज स्वरूप, यूपीसीडा के आरएम अनिल शर्मा, उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान आदि अधिकारियों एवं उद्यमियों के साथ उद्योग बंधु की बैठक करते हुए यह दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के समक्ष बैठक में औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। जिलाधिकारी नेसंबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद प्रदेश का शो विंडो कहा जाने वाला जनपद है।
जनपद के औद्योगिक विकास में उद्यमियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए अधिकारियों को दायित्व ओर अधिक बढ़ जाता है कि उद्यमियों द्वारा उद्योगों से जुड़ी समस्याएं बैठक में रखी गई हैं। इनकी समस्याओंं का अधिकारी प्राथिमकता पर निस्तारण कराने की कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत सब स्टेशन के लिए भूमि उपलब्ध कराने व बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन के लिए भूमि उपलब्ध कराए जाने संबंधी प्रकरण पर यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल शर्मा को निर्देश दिए कि दोनों क्षेत्र में ऐसे भूखंड जो निष्प्रोजय हैं। इन भूखंड का सब-डिवीजन हुआ है। उस भूखंड की भूमि को विद्युत सब-स्टेशन के लिए चिन्हांकन करने एवं साहिबाबाद ग्राम महाराजपुर कड़कड़ मॉडल एवं झंडापुर आदि गांव के पास ऐसी भूमि जिस पर अवैध कब्जा है अथवा एलएमसी की है। वहां के लेखपाल एवं तहसीलदार से संपर्क कर जमीन चिन्हित कर अगली उद्योग बंधु की बैठक में आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जीडीए की इंद्रप्रस्थ योजना पॉकेट-बी में कराए जा रहे कार्य के संबंध में अवर अभियंता ने अवगत कराया कि वहां पर नाली, सीवर, पार्क,मिट्टी भराव का कार्य पूरा हो गया है। इलेक्ट्रिीफिकेशन का कार्य चल रहा हैं। दो माह में कार्य पूरा हो जाएगा।
ट्रांस दिल्ली सिगनेचर सिटी औद्योगिक क्षेत्र में जर्जर बिजली पोल,तार को बदलवाएं। बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर ने अवगत कराया कि शीघ्र ही स्वीकृत होना प्रस्ताव संभावित है। जिससे विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर को सुगम बनाया जाएगा। उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत ट्रिपिंग की समस्या एवं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश के क्रम में औद्योगिक इकाइयों में संचालित सभी जनरेटर सेट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में औद्योगिक क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलना अत्यंत आवश्यक है। जिलाधिकारी ने चीफ इंजीनियर विद्युत को निर्देश दिए कि बिजली ट्रिपिंग की समस्या पर विशेष ध्यान दें। चीफ इंजीनियर ने आश्वस्त किया कि 15 दिन के अंदर फॉल्ट एवं ट्रिपिंग की समस्या लगभग सामान्य हो जाएगी। अमृत स्टील कंपाउंड और साउथ साइड ऑफ जीटी रोड औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे की दीवार के क्षतिग्रस्त होने संबंधी प्रकरण पर रेलवे के निर्माण विभाग के सेक्शन इंजीनियर को भी विशेष रुप से बैठक में बुलाया जाए। बैठक में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों के भूखंड पर स्टांप छूट के सापेक्ष बंधक रखी गई बैंक गारंटी को मुक्त किए जाने संबंधी 10 प्रकरण पर विचार किया गया। इसमें 7 प्रकरणों में बैंक गारंटी अव मुक्त की कार्रवाई किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। 3 प्रकरणों में पुन: जांच कर वांछित प्रपत्र पूर्ण कराते हुए आगामी उद्योग बंधु बैठक में प्रस्तुत किए जाने के लिए उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान को निर्देशित किया गया।
बैठक में उद्यमियों ने बताया कि बैंक गारंटी अमुक्ति से संबंधित लगभग 130 प्रकरण स्टांप आयुक्त मुख्यालय स्तर पर लंबित चल रहे हैं। जिन पर निरंतर अनावश्यक आपत्तियां प्रेषित की जा रही हैं। अत: उक्त प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण होना आवश्यक है। जिससे औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े।जिलाधिकारी ने उद्योग बंधु की बैठक के बाद विद्युत संयोजन की बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश के हर घर, हर परिवार को बिजली कनेक्शन का तोहफा सरकार देने जा रही है। जनपद में अब एक भी घर अंधेरे में नहीं रहेगा। इसके साथ ही बिजली चोरी पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। ऐसे में जो परिवार बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, मगर बिजली कनेक्शन नहीं लिया गया है।उन्हें नियमानुसार बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे बिजली चोरी पर भी रोक लगेगी।बगैर कनेक्शन के बिजली उपयोग करने वालों को चिन्हित किया जाएगा।
जिलाधिकारी नने कहा कि जनपद में बिजली कनेक्शन से छूटे सभी परिवारों का चिन्हांकन किया जाएगा। अभियान चलाकर ऐसे परिवारों व घरों को चिन्हित किया जाएगा। जिनके निवास स्थान पर वर्तमान में कोई भी वैध विद्युत कनेक्शन नहीं है। इसके लिए विद्युत विभाग के कर्मचारी ग्राम पंचायत में उपलब्ध परिवार रजिस्टर, नगर क्षेत्र में हाउस टैक्स,वॉटर टैक्स जमा करने वाले परिवारों का विवरण और राशनकार्ड का विवरण देखकर विद्युत कनेक्शन का निर्णय करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए छात्र,स्वयं सहायता समूह एवं विद्युत सखियों की सहायता ली जाएगी।जनपद स्थित इंटर कॉलेज,आईटीआई, पॉलीटेक्निक एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों को सर्वे के लिए सम्मिलित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन ऑनलाइन ही कराया जाए। सभी कनेक्शन मीटर लगाकर ही निर्गत किए जाएंगे एवं अवर अभियंता का दायित्व होगा कि ऐसे संयोजन सप्ताह के अंत तक लेजरीकृत हो जाएं। अगर आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने में समस्या आती है तो यह कार्य अवर अभियंता,सहायक अभियंता,अधिशासी अभियंता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। जिन आवेदकों के विरूद्ध पूर्व में बिजली चोरी के प्रकरण में बकाया लंबित है या एफआईआर दर्ज है। उनसे सादे पेपर पर घोषणा पत्र प्राप्त कर बिजली संयोजन दिया जाएगा।
