-तीनों योजनाओं के 131 लाभार्थियों को राज्य मंत्री ने किए प्रमाण पत्र वितरित
गाजियाबाद। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना एवं लेवल,सीसीसी के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। शनिवार को विकास भवन स्थित दुर्गावती देवी सभागार में प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिरण विभाग के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने सीडीओ अभिनव गोपाल आदि अधिकारियों की मौजूदगी में तीनों योजनाओं के 131 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सरकार की योजनाएं सहायक हैं। उन्होंने गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बागपत जनपद के शादी अनुदान योजना के तहत 36 लाभार्थियों,ओ लेवल और सीसीसी योजना के 35 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के 90 छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के पात्र लाभार्थियों का यह प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मेरठ मंडल के पिछड़ा वर्ग कल्याण के उपनिदेशक शरद श्रीवास्तव उपनिदेशक,मेरठ की पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तूलिका शर्मा,बागपत व गौतमबुद्धनगर के पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसोदिया, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गाजियाबाद पीयूष राय तथा जिला प्रबंधक कौशल विकास मिशन अरूण पांडेय, रवि प्रजापति आदि उपस्थित रहे। उपनिदेशक शरद श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियों को पिछड़ा वर्ग कल्याण द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में अवगत कराया। राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से देश की शान दुनिया में बढ़ रही है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना से गरीब माता-पिता के पुत्र-पुत्रियों के विवाह में कठिनाइयों को दूर करने में सहायक है। वहीं, ओ लेवल,सीसीसी प्रशिक्षण छात्र-छात्राओं को रोजगार सृजन में सहायक है। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को ओ लेवल और सीसीसी का प्रशिक्षण दिलाया जाए।
इस योजना में वित्तीय वर्ष-2022-23 में 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। वहीं, वित्तीय वर्ष-2023-24 में इसे बढ़ाकर 35 करोड़ रुपए किया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में सम्मिलित न हो पाने वाले गरीब माता-पिता के पुत्र-पुत्रियों के विवाह की सहायता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 150 करोड़ की धनराशि को बढ़ाते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 200 करोड़ कर दिया गया है। प्रदेश सरकार वंचित वर्ग की सहायता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जो बच्चे धन अभाव में पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए सरकार की ओर से छात्रवृत्ति,शुल्क प्रतिपूर्ति योजना चलाई है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1700 करोड़ रुपए का प्राविधान किया।
इसे बढ़ाकर प्रदेश सरकार ने अब 2 हजार करोड़ रुपए कर दिया। प्रदेश में विभाग के 102 छात्रावास संचालित हैं। उन्होंने गाजियाबाद में भी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव भेजने के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कौशल विकास मिशन तथा पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम कौशल्य योजना के माध्यम से बेरोजगार छात्र-छात्राओं का स्किल डेवलपमेंट कर उन्हें रोजगार उन्मुख बनाने के लिये वचनबद्ध हैं। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि राज्यमंत्री ने जो निर्देश दिए है उनका अक्षरश: पालन किया जाएगा।
