उदय भूमि
गाजियाबाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में संसद में लगातार आठवीं बार बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को इस बजट में बड़ी राहत दी है। इसी के साथ कई चीजों के दाम भी कम किए गए हैं। इसके लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी कम करने का एलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार फ्रंट फुट पर खेलते हुए बड़े फैसले लिए हैं, जिनसे आने वाले महीनों में खपत और निवेश में तेजी आएगी। सबसे बड़ा तोहफा मिडिल क्लास को मिला है। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि पहले यह सीमा 7 लाख रुपये थी। यह बदलाव लोगों की बचत को बढ़ाकर खर्च करने की क्षमता में इजाफा करेगा, जिसका सीधा असर एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर पर देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (माइनॉरिटी) इंद्रजीत सिंह टीटू का कहना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
सरकार ने मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10,000 अतिरिक्त सीटों की घोषणा की है, और अगले 5 वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें बनाई जाएंगी। इससे अधिक डॉक्टर तैयार होंगे और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होगा। इसके साथ ही, 36 जीवनरक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त किया गया है, जिससे इन दवाओं की कीमतों में कमी आएगी और यह आम जनता के लिए सस्ती हो सकेगी। बजट में छोटे और मझोले उद्योगों के लिए भी विशेष घोषणाएं की गई हैं। टर्म लोन के रूप में 20 करोड़ रुपये तक की राशि दी जाएगी, जिससे उनके व्यवसाय को विस्तार मिलेगा और उन्हें अतिरिक्त पूंजी प्राप्त होगी। इसके अलावा, सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए भी पांच साल तक कंपनी के पंजीकरण के लाभ को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, जिससे नए व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा।
मौजूदा बजट सरकार का खजाना भरने की बजाय, देश के नागरिकों की जेब और बचत बढ़ाने पर केंद्रित है। यह बजट नागरिकों के विकास को बढ़ावा देने और उन्हें विकास का भागीदार बनाने के लिए मजबूत नींव रखता है। इस दृष्टिकोण से बजट पूरी तरह से अलग है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लोन सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को लाभ मिलेगा। हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना में 120 नए शहर जोड़े जाएंगे, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्रों के साथ देशभर में संपर्क मजबूत होगा।
