-लंबित फाइलों के निस्तारण के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की अनूठी पहल, आवेदकों को मिलेगा सीधा लाभ
-24 मार्च को दो घंटे की विशेष सुनवाई, अधिकारी स्वयं सुनेंगे समस्याएं और करेंगे मौके पर समाधान
-विदेश मंत्रालय के निर्देशों पर आयोजन, सीमित मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए दस्तावेजों के साथ पहुंचने की अपील
उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। पासपोर्ट से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद द्वारा आज यानि मंगलवार को एक विशेष ‘पासपोर्ट लोक अदालत’ का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन आवेदकों को राहत प्रदान करना है, जिनकी फाइलें लंबे समय से लंबित हैं या किसी कारणवश प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। यह विशेष लोक अदालत मंगलवार को शाम 3:00 बजे से 5:00 बजे तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, हापुड़ चुंगी स्थित कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद के कक्ष संख्या 320 में आयोजित की जाएगी। इस दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे और आवेदकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे तथा यथासंभव उसी समय उनका समाधान सुनिश्चित करेंगे।
इससे आवेदकों को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों के अनुसार, इस लोक अदालत का आयोजन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाते हुए नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। पासपोर्ट से जुड़े मामलों में अक्सर दस्तावेजों की कमी, सत्यापन में देरी या तकनीकी कारणों से फाइलें लंबित हो जाती हैं। ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए यह पहल की गई है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप (भारतीय विदेश सेवा) ने जानकारी देते हुए बताया कि समय की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस लोक अदालत में अधिकतम 50 आवेदकों की फाइलों का ही निस्तारण किया जाएगा। इसलिए उन्हीं आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी फाइलें पहले से लंबित हैं और जिन्हें त्वरित समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल लंबित मामलों का निपटारा होगा, बल्कि आवेदकों का विश्वास भी बढ़ेगा और उन्हें बेहतर सेवा अनुभव प्राप्त होगा।
उन्होंने आवेदकों से अपील की है कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति और उनकी छायाप्रति के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित हों। सही और पूर्ण दस्तावेजों के साथ आने से उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मामलों में अतिरिक्त जांच या प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, उन्हें नियमानुसार आगे की कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा। इस आयोजन से आम नागरिकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, विशेष रूप से उन लोगों को जो पासपोर्ट से जुड़े मामलों में देरी के कारण परेशान हैं। लोक अदालत के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित सेवा वितरण को बढ़ावा मिलेगा।
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की यह पहल नागरिकों को सुविधाजनक और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पहलें न केवल सरकारी सेवाओं को जनहितकारी बनाती हैं, बल्कि प्रशासन और नागरिकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने में भी सहायक होती हैं। आने वाले समय में यदि इस प्रकार के आयोजनों को नियमित रूप से आयोजित किया जाए, तो पासपोर्ट से संबंधित समस्याओं का समाधान और भी अधिक सुगम हो सकता है।
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी
पासपोर्ट से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के उद्देश्य से इस विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सीमित समय को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 50 आवेदकों के मामलों का ही समाधान किया जाएगा, इसलिए उन्हीं आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी फाइलें लंबे समय से लंबित हैं। आवेदकों से अपील है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति एवं छायाप्रति के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित हों, ताकि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल से न केवल लंबित मामलों का निपटारा होगा, बल्कि नागरिकों को बेहतर, सरल और प्रभावी सेवा अनुभव भी प्राप्त होगा।
अनुज स्वरूप
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी
(भारतीय विदेश सेवा)
