- एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी बोले सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास में है गरीबी मिटाने का समाधान
- 151 से अधिक कंपनियों ने किया औद्योगिक उत्पादों का प्रदर्शन
- 34 से अधिक देशों के ट्रेड कमिश्नर और बिजनेस डेलीगेशन ने लिया हिस्सा
- एमएसएमई के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
- राष्ट्रीय एमएसएमई पॉलिसी पर जल्द होगी कार्यवाही
- लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव
विजय मिश्रा (उदय भूमि)
नई दिल्ली। भारत मंडपम, हॉल नंबर-6 में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) द्वारा आयोजित तीन दिवसीय बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का भव्य शुभारंभ बुधवार को भारत सरकार के एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने किया। यह एक्सपो 19 से 21 मार्च 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 20 से अधिक देशों के राजदूत, ट्रेड कमिश्नर और केंद्र एवं राज्य सरकार के कई गणमान्य मंत्री एवं अधिकारी शामिल हुए। बिल्ड भारत एक्सपो 2025 में 151 से अधिक कंपनियों ने अपने औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया। इसमें ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और ओडीओपी एवं अन्य एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स प्रमुख रूप से शामिल हैं।
इसके अलावा 34 से अधिक देशों के ट्रेड कमिश्नर और बिजनेस डेलीगेशन ने भी इस एक्सपो में भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जब तक देश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का विकास नहीं होगा, तब तक बड़े उद्योगों का विकास भी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि 2025-26 के बजट में एमएसएमई के विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने कहा कि देश से गरीबी मिटाने का समाधान सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास में ही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य देश के कारीगरों और सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। उन्होंने आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल द्वारा लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने के प्रस्ताव का समर्थन किया और इस दिशा में जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया।
नेशनल एमएसएमई पॉलिसी पर जल्द होगी कार्यवाही
मंत्री जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि शीघ्र ही राष्ट्रीय एमएसएमई पॉलिसी लाई जाएगी, जिसमें आईआईए के सुझाव भी लिए जाएंगे। इसके अलावा, नेशनल एमएसएमई बोर्ड का शीघ्र गठन किया जाएगा, जिसमें आईआईए जैसे प्रमुख संगठनों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा।
आईआईए ने एमएसएमई के लिए रखी प्रमुख मांगें
आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने कहा कि एमएसएमई भारत के विकास का ग्रोथ इंजन है। उन्होंने सरकार के समक्ष कुछ प्रमुख मांगें रखीं, जिनमें शामिल हैं।
• लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करना।
• सरकारी खरीद में एमएसएमई के लिए 40 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित करना।
• राष्ट्रीय एमएसएमई पॉलिसी को लागू करना।
• एमएसएमई एसोसिएशनों के लिए मान्यता प्रणाली को पुन: लागू करना।
विशिष्ट अतिथियों ने भी दिए संबोधन
विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें उद्योगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई और कौशल विकास एक-दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने आईटीआई के आधुनिकीकरण और एमएसएमई के विकास के लिए राज्य सरकार की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर सहारनपुर विधायक राजीव गुम्बर सहित अन्य गणमान्य अतिथि और विभिन्न देशों के राजदूत एवं ट्रेड कमिश्नर भी उपस्थित रहे।
आईआईए अध्यक्ष ने जताया आभार
कार्यक्रम में आईआईए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश गोयल ने मंत्री मांझी का स्वागत किया। आईआईए महासचिव आलोक अग्रवाल ने मुख्य अतिथि को धन्यवाद दिया, जबकि आईआईए के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अवधेश अग्रवाल ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर आईआईए के पूर्व अध्यक्ष रामजी सुनेजा, अजय गुप्ता, जेपी कौशिक, प्रमोद मिगलानी, सुनील वैश्य, अशोक अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में उद्यमी और एक्सपोर्टर्स उपस्थित रहे।
बिल्ड भारत एक्सपो 2025 एमएसएमई के लिए बड़ा अवसर
आईआईए के अनुसार, बिल्ड भारत एक्सपो 2025 भारतीय एमएसएमई के लिए एक बड़ा अवसर है, जिससे देश के छोटे और मध्यम उद्योगों को वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और व्यापार के नए अवसर तलाशने का मंच मिलेगा।
