-शिक्षा से भूमि विवाद तक-मौके पर निर्णय लेकर अधिकारियों को दी स्पष्ट जवाबदेही
-दिव्यांग, किसान और आमजन के मुद्दों पर संवेदनशील पहल, योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश
-भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई और पारदर्शी प्रशासन से जनता का भरोसा हुआ और मजबूत
उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने आमजन की समस्याएँ गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान राजस्व विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए), नगर निगम, विद्युत, स्वास्थ्य तथा निर्माण विभाग से जुड़ी विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन पर जिलाधिकारी ने मौके पर ही अधिकारियों से जवाब तलब कर समाधान की प्रक्रिया प्रारम्भ कराई। जनता दर्शन के दौरान लोनी निवासी श्री कसाना ने अपने पुत्र के सीबीएसई बोर्ड के एडमिट कार्ड में विषय परिवर्तन की गंभीर समस्या जिलाधिकारी के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि सही विषय भरे जाने के बावजूद एडमिट कार्ड में विषय बदल गए हैं। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विद्यालय की प्रधानाचार्या एवं अधिकारियों से तुरंत वार्ता कर त्रुटि सुधारने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे मामलों में लापरवाही बच्चों का पूरा शैक्षणिक वर्ष प्रभावित कर सकती है, इसलिए शिक्षा से जुड़े प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। कार्यक्रम में अधिवक्ताओं और किसानों ने भी विभिन्न राजस्व एवं भूमि विवादों के समाधान के लिए जिलाधिकारी से निवेदन किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि भूमि विवादों का निस्तारण पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर जाकर करे, जिससे विवादों का स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सके। जनसुनवाई के दौरान डासना निवासी दिव्यांग युवक फुरकान ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में आ रही कठिनाइयों की जानकारी दी। इस पर जिलाधिकारी ने आरटीओ विभाग को तत्काल आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कराने तथा युवक को दिव्यांगजन कल्याण से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का दायित्व है कि दिव्यांगजन को अधिकतम सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
जनता दर्शन में लगातार प्राप्त होने वाली शिकायतों के मद्देनज़र जिलाधिकारी ने दिव्यांगजन कल्याण विभाग, शस्त्र लाइसेंस (विरासत), नियोजन विभाग (फैमिली आईडी), यूपी नेडा, पीएम सूर्य घर योजना तथा अवैध कब्जा एवं भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान से जुड़े मामलों के प्रभावी निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी माँदड़ ने अधिकारियों को शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने की हिदायत देते हुए कहा कि सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण युद्ध स्तर पर किया जाए, ताकि किसी भी नागरिक को अनावश्यक असुविधा न उठानी पड़े।
उन्होंने चेतावनी दी कि जनता का उत्पीडऩ किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और ऐसा कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिससे सरकार की छवि धूमिल हो। उन्होंने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान प्रभावी रूप से चलाया जाए और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। जिलाधिकारी की कार्यशैली से यह स्पष्ट हुआ कि प्रशासन आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशील, जवाबदेह और सक्रिय है। जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने समस्याओं के प्रति प्रशासन की गंभीरता और त्वरित कार्रवाई की सराहना की।
