कृषि राज्य मंत्री बोले, जारी रहेगी एमएसपी
नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच सरकार का महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने की संभावना से साफ इंकार कर दिया है। सरकार और किसानों के मध्य छठे दौर की वार्ता से पहले यह बयान काफी अह्म माना जा रहा है। मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने को तैयार है, मगर इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देशभर में एमएसपी जारी रहेगी। कृषि राज्य मंत्री चौधरी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 6 दशक तक राज किया, मगर कृषि के लिए उनका बजट क्या था। मोदी सरकार ने किसानों के हित में कदम उठाया है। सरकार ने किसान सम्मान निधि को आरंभ किया। सरकार किसानों की आमदनी को दोगुनी करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस निरंतर किसानों को सरकार के खिलाफ भड़का रही है। बता दें कि नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 11 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों और सरकार के बीच शनिवार को आयोजित पांचवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही थी। अब 9 दिसम्बर को छठे दौर की वार्ता होनी है। किसान लगातार नए कृषि कानूनों को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने कानूनों को वापस लेने की बजाए कुछ संशोधन करने पर सहमति जताई है। किसानों संग पांचवें दौर की वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे थे। उधर, दिल्ली-सिंघु बॉर्डर और यूपी गेट पर किसानों का धरना-प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने 8 दिसम्बर को भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद के आह्वान को सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
