दिव्यांगों की समस्याओं के निराकरण के लिए मोबाइल कोर्ट का आयोजन

-दिव्यांगजनों के हितों के लिए संकल्पित है भाजपा सरकार: नरेंद्र कश्यप  

गाजियाबाद। राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उप्र नरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में गुरुवार को दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए हिंदी भवन लोहिया नगर में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उप्र अजीत कुमार एवं उपायुक्त दिव्यांगजन उप्र शैलेंद्र सोनकर उपस्थित रहे। राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन विभाग उप्र नरेंद्र कश्यप द्वारा दिव्यांगजनों के साथ विस्तृत वार्तालाप करते हुए उनकी समस्याओं को गहनता से सुना एवं उनके निस्तारण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए बनी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं। दिव्यांगजनों का भरण पोषण जो 2017 में केवल 300 होता था, वो अब वर्तमान सरकार में बढ़ाकर 1000 कर दी गई है जिसे आने वाले समय में इस राशि को 1500 करने के लिए प्रस्ताव बन चुका है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि देश के प्रत्येक दिव्यांगों के जीवन में उजाला हो, मुख्यमंत्री की चाहत है कि उत्तर प्रदेश के दिव्यांगों सशक्त हो मजबूत हो शिक्षा के रूप में आगे बढ़े जिसके लिए वर्तमान सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन सभी योजनाओं का पात्र लाभार्थियों तक सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लाभ पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारीगण वृहद अभियान संचालित करें ताकि सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ जनपद के सभी दिव्यांगजनों को सरलता के साथ प्राप्त हो सके।

मोबाइल कोर्ट में जनपद में निवासरत समस्त दिव्यांगजन की शिकायतों यथा 18 वर्ष से कम उम्र के दिव्यांग बच्चों को समेकित वातावरण में मुफ्त शिक्षा के विषय में, दिव्यांगों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण के संबंध में, दिव्यांगों को रोजगार, नौकरी में आरक्षण के संबंध में, गरीबी उन्मूलन एवं कल्याणकारी योजनाओं में दिव्यांगों को आरक्षण के संबंध में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अन्तर्गत दिव्यांगों की सुविधाओं एवं अधिकारों के लिए कार्यकारी आदेश एवं अन्य निर्देशों के संबंध में दिव्यांगता के आधार पर किसी भेदभाव पूर्ण व्यवहार के विरूद्ध, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किये जाने एवं आदि के संबंध में राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन अजीत कुमार एवं उपायुक्त दिव्यांगजन शैलेंद्र सोनकर द्वारा दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में उपस्थित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारीगणों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सुधीर त्यागी, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमर जीत सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पीयूष राय, एलडीएम हिमांशु शेखर तिवारी, पीओ डूडा संजय कुमार, राज्यमंत्री प्रतिनिधि सौरभ जायसवाल सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।