श्रमिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका रखें पूरा ध्यान: डॉ. रघुराज सिंह

• संस्थाओं से पोर्टल के जरिए जमा कराए सेस

• श्रमिकों की पुत्रियों के लिए 25-25 हजार रुपए की सावधि जमा (एफडी) सौंपी

गाजियाबाद। श्रम एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार राज्य परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष एवं राज्यमंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि जिन संस्थाओं द्वारा सेस जमा नहीं किया जा रहा है। वह पोर्टल के जरिए सेस जमा कराए। शुक्रवार को प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री रघुराज सिंह ने जीटी रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में श्रमिक पंजीयन,अधिष्ठान प्रतिष्ठान एवं विभिन्न योजनाओं एवं उपकर के संबंध में जनपद गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, जीडीए,विद्युत विभाग आदि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

बैठक के दौरान सभी कार्यदायी संस्थाओं की उपकर संग्रहण के लिए निर्मित नए पोर्टल सीईएएसयूपीबीओसीडब्ल्यू डॉट इन के माध्यम से उपकर जमा किए जाने एवं जमा किए गए उपकर की पोर्टल फीडिंंग़ के लिए संस्थाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उपकर संग्रहण से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान किया गया।इस दौरान जिन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सेस जमा नहीं किया जा रहा है एवं विभाग को सेस के संबंध में सूचित नहीं किया जा रहा है। ऐसी सभी संस्थाओं को नवनिर्मित पोर्टल के माध्यम से उपकर जमा करने एवं नियमानुसार फीडिंग किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। विद्युत विभाग द्वारा उपकर की कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने पर संबंधित अधिकारी को तत्काल विभाग को सूचित किए जाने के निर्देश दिए गए। जीडीए द्वारा मानचित्र के सापेक्ष काटे जा रहे उपकर की पूरी सूची अविलंब उपलब्ध कराने एवं सेस बोर्ड के खाते में जमा करने के लिए प्रभारी चीफ इंजीनियर मानवेंद्र कुमार सिंह को निर्देश दिए गए। जल निगम, डासना नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी आदि के बैठक में शामिल न होने पर रोष व्यक्त किया गया।

उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत मुख्यत:निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु में 2,25000 रुपए,दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की दशा में 5,25000 रुपए,शिशु मातृत्व एवं बालिका सहायता योजना में पंजीकृत लाभार्थियों श्रमिकों के नवजात शिशुओं को उनके जन्म के उपरांत पुत्र होने पर एक बार में एक मुश्त 20 हजार रुपए और पुत्री होने पर 25 हजार रुपए,परिवार में बालिका के जन्म होने पर एकमुश्त धनराशि 25 हजार बतौर सावधि जमा के दी जाती है। संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के दो संतानो की  छात्रवृत्ति देय होगी। जिसमें कक्षा 1 से प्रारंभ कर उच्च स्तर शिक्षा तक छात्रवृत्ति देय है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्र,पुत्रियों को कक्षा 9,10,11 व 12 उत्तीर्ण करने पर साइकिल क्रय करते हुए इसके समतुल्य धनराशि प्रदान की जाती हैं। कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की पुत्री के विवाह के लिए 55 हजार रुपए तथा अंतरजातीय विवाह पर 61 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है।वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद में 1,90,85,738 एवं जनपद बुलंदशहर में 7,31,95,188 रुपए,जनपद हापुड़ में 3,5501950 रुपए समेत मंडल में कुल 29,96,82,876 रुपए उपकर की धनराशि जमा कराई जा चुकी हैं।

गाजियाबाद जनपद में कुल 1,85,713 श्रमिकों को 709290648 की धनराशि वितरित की जा चुकी हैं।जनपद बुलंदशहर में 39185 श्रमिकों को 125148060 रुपए एवं जनपद हापुड़ में 40226 श्रमिकों को 32,38,15,959 रुपए की धनराशि वितरित की जा चुकी हैं। वर्तमान में श्रमिक पंजीयन,नवीनीकरण ऑनलाइन पोर्टल से श्रमिकों द्वारा स्वयं एवं जनसेवा केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। राज्यमंत्री रघुराज सिंह ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि वह अपने यहां कार्यरत सभी पात्र श्रमिकों का पंजीयन कराए। जिससे उनको बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सकें। इसके अलावा प्रत्येक कार्य के सापेक्ष अधिष्ठान पंजीयन कराए जाने के लिए निर्देशित किया। राज्यमंत्री ने बोर्ड द्वारा संचालित मातृत्व,शिशु एवं बालिका योजना के अंतर्गत श्रमिकों की पुत्रियों के लिए 25-25 हजार रुपए की सावधि जमा (एफडी) प्रदान की गई। बैठक में उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्रा,सहायक श्रमायुक्त वीरेंद्र कुमार,सहायक श्रमायुक्त हापुड़ सर्वेश कुमारी,सहायक श्रमायुक्त बुलंदशहर डॉ.पल्लवी अग्रवाल,जीडीए के प्रभारी चीफ इंजीनियर मानवेंद्र कुमार सिंह,विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेन्द्र प्रसाद आदि अधिकारी उपस्थित रहे।