ग्रेटर नोएडा। मेरठ के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के साथ वह सक्रिय भूमिका में दिखाई दिए। कार्यवाहक सीईओ ने ग्रेनो प्राधिकरण की निर्माणाधीन योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी सूरत में कोई अवैध कॉलोनी अस्तित्व में ना आए। ऐसा होने पर ग्रेनो प्राधिकरण के जिम्मेदार अफसरों को भी भू-माफिया घोषित कर दिया जाएगा।
सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विशेष दस्ता गठित किया जाएगा। नए सीईओ सुरेंद्र सिंह ने पत्रकारों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नोएडा में प्रवेश द्वार हैं, पर ग्रेटर नोएडा में ऐसा नहीं है। यहां भी स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सड़क हादसों को रोकने के लिए अगले एक महीने के भीतर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सड़कों के किनारे, ग्रीन बेल्ट और पार्कों में छोटे-छोटे पेड़ लगाए गए हैं। अब पेड़ों की प्रजातियों और उम्र का ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के सभी अधिकारियों को जन समस्याओं पर ध्यान देना होगा। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी आम जन को परेशान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा की स्ट्रीट लाइट एलईडी में बदली जा रही हैं। लेकिन शहर की स्ट्रीट लाइट को सौर ऊर्जा में बदला जाएगा। ग्रेटर नोएडा में 37,000 एलईडी लाइट लगाई गई हैं। अभी 14,000 और एलईडी लाइट लगाई जानी हैं। शहर में बनाए गए ओपन जिम पर लोगों का फीडबैक लेंगे। गांवों में सफाई व्यवस्था सुधारी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। गुरुवार या शुक्रवार से कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
इसके लिए विशेष दस्ता बनाया जाएगा। इसमें आर्मी के रिटायर्ड जवान भी होंगे। नवनियुक्त सीईओ ने कहा कि फ्लैट खरीदारों को राहत दिलाई जाएगी। बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहर में बनने वाले वेंडिंग जोन आदर्श होंगे। यहां वाई-फाई और म्यूजिक सिस्टम की व्यवस्था होगी। बैठने के लिए स्थान होगा। एक महीने में यह काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में साप्ताहिक बाजार तय किए जाएंगे। तय स्थान पर ही लगेंगे। तय जगह से अलग बाजार लगे तो इसमें अधिकारी या कर्मचारी को सस्पेंड किया जाएगा।
