गाजियाबाद। प्रदेश शासन की योजना के तहत जनपद में वित्तीय वर्ष-2024-25 में पूर्व में स्वीकृत 72 प्रकरणों में 49 प्रस्तावों पर पीड़ितों को 55.75 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान कराई जा चुकी है। सोमवार को जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली-1995 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह ने समिति के सदस्यों को शासन की नीति एवं योजना की उपलब्धि के संबंध में जानकारी दी। बैठक में स्वीकृति के लिए बाकी 52 प्रस्तावों में हत्या के 3, अस्मत लूट के 6 एवं अन्य प्रकार के अत्याचारित प्रस्तावों के 43 प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
52 प्रस्तावों पर 34.75 लाख की राहत राशि व्यय की जाएगी। समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ से 34.75 लाख रुपए की धनराशि आवंटन प्राप्त होने पर राहत राशि पीड़ितों को प्रदान की जाएगी। सभी 52 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी 52 प्रकरणों की स्वीकृति के लिए समिति के समक्ष रखा। इस पर सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल, एसडीएम मोदीनगर डॉ. पूजा गुप्ता, एसडीएम लोनी निखिल चक्रवर्ती, प्रेम त्यागी,जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह,जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी पीयूष चंद्र राय,जिला प्रोबेशन अधिकारी मनोज कुमार, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी पुष्पलता, जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह, संदीप त्यागी रसम, रवि करन गौतम, अशोक कुमार, छतरपाल सिंह, बदीउज्जमां आदि उपस्थित रहे।
