-दिव्यांगों को प्राथमिकता, हर पात्र तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
-लोनी में भूमाफियाओं पर संयुक्त टीम का अभियान, राजस्व-पुलिस को कड़े निर्देश
-पीएम सूर्य घर व फैमिली आईडी योजना के व्यापक प्रचार के आदेश, समयबद्ध निस्तारण अनिवार्य
उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन में गुरुवार को जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ ने आमजन की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान राजस्व, जीडीए, नगर निगम, विद्युत, स्वास्थ्य, निर्माण सहित विभिन्न विभागों से संबंधित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। अधिवक्ताओं और किसानों ने भी अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। जनसुनवाई के दौरान डासना निवासी दिव्यांग युवक फुरकान ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन किया। इस पर जिलाधिकारी ने आरटीओ विभाग को निर्देशित किया कि उसका डीएल आवेदन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराई जाएं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि युवक को दिव्यांगजन कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं से भी जोड़ा जाए, ताकि उसे अधिकतम सरकारी लाभ मिल सके। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जमीन से जुड़े मामलों में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर जाकर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करे।
लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों के मद्देनजर उन्होंने सभी विभागों को शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। दिव्यांगजन कल्याण विभाग को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में दिव्यांगजनों का व्यापक चिन्हांकन कर उन्हें पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ई-वाहन सहित संचालित योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। यदि किसी स्तर पर सहयोग में बाधा आती है तो इसकी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए। विरासत के आधार पर लंबित शस्त्र लाइसेंस आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आवेदक किसी भी कार्यदिवस में कलेक्ट्रेट स्थित शस्त्र अनुभाग में संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की असुविधा या शिकायत हो तो सीधे उनसे संपर्क किया जा सकता है। लोनी क्षेत्र से भूमि पर अवैध कब्जों की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी और मंडलायुक्त के निर्देश पर एक संयुक्त टीम गठित की गई है। इस टीम में एडीएम (एल/ए), एसडीएम लोनी, एसीपी लोनी, एसीपी अंकुर विहार और एसीपी ट्रोनिका सिटी शामिल हैं।
टीम को अभियान चलाकर अवैध कब्जाधारियों और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने यूपीनेडा एवं संबंधित अधिकारियों को पीएम सूर्य घर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह योजना जनकल्याण और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। प्रत्येक परिवार तक योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाए।
नियोजन विभाग को फैमिली आईडी योजना पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनता को योजना के महत्व से अवगत कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी कार्य युद्धस्तर पर किए जाएं और किसी भी नागरिक को अनावश्यक असुविधा न हो। सरकार की छवि धूमिल करने वाली किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जनता का उत्पीडऩ किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।
