ए वेडनसडे: यमुना प्राधिकरण और हुडको के बीच होगा करार, यीडा सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह और हुडको के सीएमडी संजय कुलश्रेष्ठ के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक

आगामी बुधवार यमुना प्राधिकरण के लिए बेहद खास होगा। बुधवार को दिल्ली स्थित इंडियन हैबिटेट सेंटर में यमुना प्राधिकरण और हुडको के बीच महत्वपूर्ण करार होगा। दोनों के बीच फाइनेंशियल एग्रीमेंट के अलावा स्ट्रेटेजिक साझेदारी को लेकर भी एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। हुडको फंड उपलब्ध कराने से लेकर यीडा के प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने में भी मदद करेगा। यीडा सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह और हुडको के सीएमडी संजय कुलश्रेष्ठ के बीच इसको लेकर बैठक हुई। डॉ. अरुणवीर सिंह ने यीडा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। यीडा और हुडको के बीच होने जा रहा करार इसी दूरगामी सोच का हिस्सा है। 

विजय मिश्रा (उदय भूमि)
ग्रेटर नोएडा। आगामी बुधवार यमुना प्राधिकरण के लिए बेहद खास होगा। बुधवार को दिल्ली स्थित इंडियन हैबिटेट सेंटर में यमुना प्राधिकरण (यीडा) और हाउसिंग एंड अर्बंन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको) के बीच महत्वपूर्ण करार होगा। यीडा और हुडको के बीच फाइनैंशियल एग्रीमेंट के साथ-साथ स्ट्रेटेजिक साझेदारी को लेकर भी एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में शामिल है।
शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में यीडा सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह और हुडको के सीएमडी संजय कुलश्रेष्ठ के बीच लंबी बैठक हुई। बैठक में प्राधिकरण की वित्तीय जरूरतों और यीडा क्षेत्र में चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई। भविष्य में किस तरह से यीडा क्षेत्र में औद्योगिक विकास कार्य होंगे इसको लेकर भी जानकारी साझा की गई। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह दूरदर्शी अधिकारी की तरह वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। यीडा और हुडको के बीच होने जा रहा करार उसी का हिस्सा है।

यीडा सीईओ लैंड बैंक को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। लैंडबैंक तैयार करने के लिए प्राधिकरण ने तीन दर्जन से अधिक गांवों की लगभग 17 हजार हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण अगले कुछ वर्षों में करने का निर्णय लिया है। जमीन अधिग्रहण पर 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण के बजट में भी इसका प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए 3300 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध कराया गया है। शेष 3000 करोड़ रुपये न्यूनतम ब्याज दर पर हुडको से लिया जाएगा। यमुना प्राधिकरण एकमुश्त कर्ज लेने के बजाय जरूरत के अनुसार हुडको से फंड लेगा। यीडा सीईओ डा. अरुणवीर सिंह और हुडको के सीएमडी संजय कुलश्रेष्ठ के बीच इसको लेकर बैठक में सैद्धांतिक सहमति बन गई है। दिल्ली में बुधवार को एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होंगे।

हुडको और यीडा के बीच स्ट्रेटेजिक साझेदारी को लेकर भी एमओयू पर साइन होंगे। दरअसल हुडको लोन उपलब्ध कराने के साथ ही यीडा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सेक्टर इत्यादि के डेवलपमेंट को लेकर कंसलटेंट के रूप में काम करेगा। बांड के जरिये यमुना प्राधिकरण फंड जुटाने की तैयारी में है। यीडा इंफ्रा और म्युनिसिपल बांड जारी करने की जिम्मेदारी हुडको को सौंपेगा। हुडको के फंड मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन का लाभ यमुना प्राधिकरण को मिलेगा। सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह द्वारा जिस तरह योजनाबद्ध तरीके से दूरदर्शिता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ऐसे में भविष्य में भी फंड और जमीन की कोई कमी नहीं होगी।