-लंबित आवेदनों और छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा, हर स्तर पर जवाबदेही तय करने के निर्देश
-समाज कल्याण, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण सहित अन्य विभागों को प्रगति बढ़ाने और लक्ष्य पूरा करने का आदेश
उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विकास योजनाओं में प्रगति सुनिश्चित करने और विभागों को उच्च श्रेणी (ए ग्रेड) प्राप्त कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अभिनव गोपाल ने सोमवार को विकास भवन स्थित अपने कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर कड़ा संदेश दिया। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी संदीप चौधरी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नेडा परियोजना अधिकारी, सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। सीडीओ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं की प्रगति नियमित रूप से अपडेट की जाए और कोई भी लंबित कार्य, चाहे वह छात्रवृत्ति योजना हो या पीएम सूर्य गृह योजना, बिना समयबद्ध कार्रवाई के न रह जाए।
सीडीओ ने समीक्षा के दौरान पाया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 9 व 10 के 878 फाइनल सब्मिशन में से केवल 769 आवेदन ही फॉरवर्ड किए गए थे, जबकि 109 आवेदन अभी भी अधूरे रह गए। इसी तरह, कक्षा 11 व 12 के 890 फाइनल सब्मिशन में 787 आवेदन ही संस्थागत स्तर से फॉरवर्ड किए गए, और 103 आवेदन लंबित रह गए। सीडीओ ने अधिकारियों से इन लंबित आवेदनों का स्पष्टीकरण त्वरित देने और प्रतिदिन स्थिति अपडेट करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजनाओं, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं में किसी भी स्तर पर आवेदन लंबित नहीं रहने चाहिए। सीडीओ ने यह भी निर्देश दिए कि पीएम सूर्य गृह योजना के तहत सभी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति बढ़ाने, ठेकेदारों और राशन डीलरों को प्रोत्साहित करने और फैमिली आईडी प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए सतत प्रयास करना होगा।
बैठक में सीडीओ ने अधिकारियों को सीएम डैशबोर्ड पर वर्तमान स्थिति के अनुसार सी और डी श्रेणी प्राप्त विभागों को बी श्रेणी में लाने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग योजनाओं की पूर्ण समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि प्रगति का डेटा वास्तविक और समयबद्ध रूप से अपडेट हो। अभिनव गोपाल ने अधिकारियों से कहा कि जिला प्रशासन और विभागीय टीमों की जिम्मेदारी है कि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी विभाग निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं करेगा, उसके अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
सीडीओ ने इस दौरान समस्त विभागों को आगाह किया कि योजनाओं में देरी या अव्यवस्था स्वीकार्य नहीं होगी। सीडीओ ने बैठक के अंत में कहा कि जनता के हित में योजनाओं की प्रगति प्राथमिकता है। हमारा लक्ष्य केवल रिपोर्टिंग नहीं, बल्कि वास्तविक प्रगति और परिणाम दिखाना है। हर विभाग को सीएम डैशबोर्ड में ए ग्रेड प्राप्त करना सुनिश्चित करना है। बैठक में शामिल सभी अधिकारियों ने सीडीओ के निर्देशों को गंभीरता से लिया और कहा कि वे निर्देशों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी समयबद्ध रूप से पूरी करेंगे।
