-उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए
-भूगर्भ जल दूषित करने वाले दोषी उद्यमियों/इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी
-जिलाधिकारी की अपील: अवैध गतिविधियों की जानकारी आमजन और उद्यमियों से साझा करें
उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय उद्योग बंधु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जनपद के उद्यमियों, औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए। बैठक में इंद्रप्रस्थ योजना पॉकेट बी में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र में अव्यवस्थित अवस्थापना और अधूरे सड़क निर्माण के कारण उद्यमियों को हो रही देरी पर गंभीर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि तीन माह के अंदर समतलीकरण, सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे के अन्य कार्य पूर्ण कराए जाएं। इसके अतिरिक्त जिन उद्यमियों को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंड के बदले धनराशि लौटानी है, उनके लिए ब्याज और अन्य मानक निर्धारण हेतु सचिव त्रष्ठ्र और उद्यमियों की बैठक आयोजित की जाएगी।
बैठक में ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी लोनी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित टंकियों की स्थिति का भी जायजा लिया गया। वरिष्ठ प्रबंधक सिविल तृतीय, यूपीसीडा को निर्देशित किया गया कि वे निर्माण और संचालन की पूरी रिपोर्ट तैयार करके मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीएसआईडीए कानपुर को जिलाधिकारी की ओर से भेजें। दिल्ली लोनी रोड पर जवाहर गेट मेट्रो स्टेशन से 2 नंबर बस स्टैंड तक नालों का गंदा पानी बहने की समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए शासन से 32 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सीएंडडीएस द्वारा ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हो जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी बरसात से पहले क्षेत्र में समस्या का स्थाई समाधान कर दिया जाएगा। अमृत स्टील कंपाउंड इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कों और नालियों के निर्माण के लंबित अनुमोदन को शीघ्र कराने के लिए डीजीएम यूपीसीडा को निर्देशित किया गया।
कार्बन कॉन्टिनेंटल इंडिया लिमिटेड के पास स्थित पार्क और नाले के समीप से जाने वाली स्टीम लाइन के कारण रुके कार्यों की भी समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को स्थायी समाधान हेतु जांच टीम गठित करने का निर्देश दिया गया। यदु गैस एजेंसी यूपीसीडा पार्क पर अवैध कब्जा और भूगर्भ जल दूषित करने वाले उद्योगों के खिलाफ जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी, तहसीलदार सदर और यूपीएसआईडीए के अधिकारियों की एसआईटी टीम गठित की गई, जो 10 दिन के भीतर संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध खड़े वाहनों पर चालान की निरंतर कार्रवाई के निर्देश पुलिस प्रतिनिधि यातायात को दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें और प्रगति रिपोर्ट के लिए आगामी बैठक का इंतजार न करें।
जिलाधिकारी ने सभी उद्यमियों और औद्योगिक संगठनों से अपील की कि वे ऐसी औद्योगिक इकाइयों की जानकारी दें जो अवैध रूप से भूगर्भ जल को दूषित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान में दोषी उद्यमियों/इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। औद्योगिक संगठन भी प्रशासन के सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। बैठक के उपरांत उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट 2023 के अंतर्गत हस्ताक्षरित एमओयू को क्रियान्वित करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिनव गोपाल द्वारा निवेशकों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में भूमि की उपलब्धता, लाइसेंस और विभागीय अनुमोदन संबंधी समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। आगामी सप्ताह में बैठक की समीक्षा की जाएगी।
