-उपाध्यक्ष अतुल वत्स के निर्देश पर अवैध निर्माण ध्वस्त, अधिकारी और जीडीए पुलिस की टीम ने की कार्रवाई, भविष्य में भी जारी रहेगी सख्ती
उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) प्रवर्तन टीम ने गुरूवार को प्रताप विहार सेक्टर-12 में सरकारी पार्क की भूमि पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन को कब्जामुक्त कराया। यह कार्रवाई जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स के अवैध निर्माण को रोकने और सरकारी भूमि सुरक्षित कराने के आदेश के क्रम में की गई। गुरूवार को यह कार्रवाई प्रवर्तन जोन-4 के प्रभारी एवं ओएसडी राजीव रतन सिंह के नेतृत्व में हुई। साथ में सहायक अभियंता विनय कुमार, अवर अभियंता गिरिजा शंकर मल्ल और जीडीए पुलिस बल भी मौजूद थे। टीम ने बुलडोजर, हथौड़े और कटर की मदद से भवन संख्या-एच-267, 268, 269 और 270 पर रियाज अहमद, नासिर, निदा पत्नी मोसिन और आसिफ द्वारा की गई अवैध कब्जा को पूरी तरह हटाया। जीडीए ने पहले ही कई निर्माणकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। राजीव जैन द्वारा भूखंड संख्या-एचएस-25 पर जीडीए से स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध निर्माण कार्य शुरू करने पर 17 फरवरी 2025 को नोटिस जारी किया गया।
पूनम दुआ, पुत्री श्री मदनलाल दुआ, द्वारा भूखंड संख्या-जे-38 में सैट बैक कवर का उल्लंघन करने पर 19 मई 2025 को नोटिस भेजा गया। इन नोटिसों के बावजूद निर्माणकर्ताओं ने कोई संतोषजनक उत्तर या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। ऐसे में जीडीए ओएसडी ने 28 जून 2025 को अवैध निर्माण ध्वस्त करने के आदेश पारित किए। गुरूवार को प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसमें मकानों की छत को कटर और हथौड़े से गिराया गया। जमीन पूरी तरह खाली कराई गई और पार्क को भविष्य में आम जनता के उपयोग के लिए सुरक्षित किया गया।
जीडीए ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण और सरकारी भूमि पर कब्जा रोकने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी सेक्टरों में निगरानी और नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को तुरंत रोका जा सके। सरकारी पार्क की जमीन को कब्जा मुक्त कराने से न केवल क्षेत्रवासियों के लिए सार्वजनिक सुविधा बढ़ेगी, बल्कि शहर में हरित क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि नागरिकों को खेल, मनोरंजन और आराम के लिए खुले सार्वजनिक स्थान मिलें। जीडीए प्रवर्तन टीम लगातार सक्रिय है और अवैध निर्माण की रोकथाम के लिए 24 घंटे निगरानी रख रही है। टीम के अधिकारी और पुलिस बल मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि किसी को भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की अनुमति न मिले। जीडीए ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अवैध निर्माण की जानकारी देते रहें। अधिकारियों का मानना है कि नागरिकों की सहभागिता से ही शहर में अवैध निर्माण और कब्जा रोकने में सफलता मिलती है।
