-मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में शहरी विकास की रफ्तार बढ़ी, सात नई नगरपालिकाओं की घोषणा
-16 नए नोटिफाइड एरिया काउंसिल (एनएसी) का गठन, राज्य में एनएसी की संख्या बढ़कर 28 हुई
-शहरी शासन का दायरा विस्तृत हुआ, जनता को मिलेगी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी: तरुण मिश्र
उदय भूमि संवाददाता
भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राज्य शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम के पश्चात जनसेवक तरुण मिश्र ने बुधवार देर रात राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से राज्य अतिथिशाला में शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर तरुण मिश्र ने मुख्यमंत्री को राज्य में शहरी विकास की वर्तमान स्थिति और नई नगरपालिकाओं तथा एनएसी के गठन के महत्व पर अवगत कराया। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने हाल ही में राज्य में सात नई नगरपालिकाओं और 16 नए नोटिफाइड एरिया काउंसिल (एनएसी) के गठन की घोषणा की है। सरकार का उद्देश्य इन कदमों के माध्यम से शहरी शासन को और अधिक व्यापक बनाना और अधिक कस्बों को संगठित नगर प्रशासन के तहत लाना है। इस योजना से न केवल शहरी ढांचे को मजबूत किया जाएगा बल्कि स्थानीय प्रशासन की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी।
नई नगरपालिकाओं में करंजिया (मयूरभंज), बौद्ध (बौद्ध), भंजनगर, आस्का, छत्रपुर, कबिसुर्यनगर और पोलसारा (गंजाम) शामिल हैं। इन नगरों को पहले एनएसी का दर्जा प्राप्त था, जिन्हें अब पूर्ण नगरपालिका का दर्जा प्रदान किया गया है। वहीं 16 नए एनएसी बनाए गए हैं जिनमें लोइसिंघा (बलांगीर), सोहेला (बरगढ़), नरसिंहपुर, सालिपुर और बडम्बा (कटक), जगन्नाथप्रसाद और पात्रपुर (गंजाम), गंडिया (ढेंकानाल), चंडीखोल (जाजपुर), नारला और जयपटना (कालाहांडी), टांगी (खुर्दा), बोरीगुमा (कोरापुट), कप्तिपड़ा, रासगोविंदपुर और जशिपुर (मयूरभंज) शामिल हैं। इन एनएसी के निर्माण से शहरी शासन का दायरा और व्यापक होगा और प्रशासनिक दृष्टि से नए कस्बों में विकास कार्य तेज़ी से संभव होगा।
जनसेवक तरुण मिश्र ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की दूरदर्शिता और योजनाबद्ध दृष्टिकोण के कारण राज्य में शहरी विकास की गति काफी बढ़ी है। सात नई नगरपालिकाओं और 16 नए एनएसी के गठन से न केवल स्थानीय प्रशासन सुदृढ़ होगा, बल्कि जनता को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं भी मिलेंगी। यह कदम स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और विकास कार्यों में तेजी लाने में सहायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि एनएसी को नगरपालिकाओं में अपग्रेड करने का मतलब यह है कि अब इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, जल, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं का स्तर और उन्नत होगा। इससे आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान समय पर संभव होगा और स्थानीय प्रशासन के साथ जनता का विश्वास भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री की इस पहल से शहरी शासन की संरचना मजबूत होगी और राज्य का समग्र विकास गति पकड़ सकेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य सभी नगरपालिकाओं और एनएसी को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, जल आपूर्ति और सड़क विकास जैसे परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक आवंटन और योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
इस घोषणा के साथ ही ओडिशा में एनएसी की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। सरकार की योजना इन कस्बों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर शहरी ढांचे को और मजबूत बनाने की है। शहरी प्रशासन की इस पहल से राज्य में नई रोजगार संभावनाएं भी उत्पन्न होंगी और युवा पीढ़ी को स्थानीय स्तर पर अवसर मिलेंगे। भुवनेश्वर में हुई इस शिष्टाचार मुलाकात और विकास योजनाओं की चर्चा ने यह स्पष्ट किया कि ओडिशा में शहरी विकास को लेकर राज्य सरकार और जनप्रतिनिधि पूरी तरह सजग हैं। जनसेवक तरुण मिश्र का मानना है कि इस पहल से न केवल प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी बल्कि आम नागरिकों को भी बेहतर और समय पर सेवाएं प्राप्त होंगी।
