- पासपोर्ट सेवाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी : अनुज स्वरूप
- दस्तावेज संबंधी अड़चन, तकनीकी त्रुटि और लंबित आवेदनों को प्राथमिकता, सीमित 50 मामलों पर रहेगा फोकस
- विदेश मंत्रालय की पहल पर नागरिक सेवाओं को तेज, पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की दिशा में अहम कदम
उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। पासपोर्ट से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और नागरिकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद द्वारा एक विशेष ‘पासपोर्ट लोक अदालत’ का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य पासपोर्ट आवेदकों को एक ही मंच पर त्वरित समाधान उपलब्ध कराना और लंबित फाइलों को तेजी से निपटाना है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार यह पासपोर्ट लोक अदालत 23 अप्रैल गुरुवार को आयोजित होगी। कार्यक्रम शाम 3 बजे से 5 बजे तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, हापुड़ चुंगी, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद स्थित कक्ष संख्या 320 में संपन्न किया जाएगा। इस दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वयं उपस्थित रहकर आवेदकों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनते हुए मौके पर समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। पिछले कुछ समय से पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में लंबित फाइलों, दस्तावेज सत्यापन में देरी, तकनीकी त्रुटियों और अन्य प्रशासनिक कारणों से कई आवेदकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए पासपोर्ट लोक अदालत की व्यवस्था की गई है, जिससे नागरिकों को बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप ने बताया कि विदेश मंत्रालय नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनहितकारी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उसी दिशा में यह विशेष लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जिसमें लंबित मामलों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य केवल शिकायत सुनना नहीं, बल्कि उसी दिन समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाना है। अधिकारियों के अनुसार समय की सीमित उपलब्धता को देखते हुए इस विशेष लोक अदालत में अधिकतम 50 आवेदकों की फाइलों का ही निस्तारण किया जाएगा। इसलिए केवल उन्हीं आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पासपोर्ट आवेदन किसी कारणवश लंबित हैं या जिनकी फाइलें तकनीकी अथवा दस्तावेज संबंधी कारणों से रुकी हुई हैं।
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि लोक अदालत में आने वाले सभी आवेदक अपने आवेदन से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति और छायाप्रति अवश्य साथ लेकर आएं। इससे अधिकारियों को तत्काल जांच और सत्यापन करने में सुविधा होगी और मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दस्तावेज पूर्ण होने पर अधिकांश मामलों में उसी दिन समाधान संभव हो सकेगा। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार की लोक अदालतें नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद को मजबूत करती हैं। इससे न केवल लोगों का विश्वास बढ़ता है, बल्कि सरकारी सेवाओं की कार्यप्रणाली भी अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनती है। पासपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण सेवा से जुड़े मामलों में समय पर समाधान नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्हें विदेश यात्रा, शिक्षा, रोजगार या चिकित्सा कारणों से तत्काल पासपोर्ट की आवश्यकता होती है।
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद द्वारा समय-समय पर नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नवाचार किए जा रहे हैं। पासपोर्ट लोक अदालत भी उसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है, जिसका उद्देश्य आमजन को सरल, सुगम और त्वरित सेवा प्रदान करना है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस आयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में लंबित मामलों का समाधान होगा और आवेदकों को राहत मिलेगी। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित समय पर पहुंचकर इस विशेष अवसर का लाभ उठाएं और पासपोर्ट संबंधी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन 23 अप्रैल 2026 को शाम 3 बजे से 5 बजे तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद, हापुड़ चुंगी, कमला नेहरू नगर स्थित कक्ष संख्या 320 में किया जाएगा, जहां अधिकारी सीधे आवेदकों से मिलकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। यह पहल प्रशासन की जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रही है।
