-आश्वासन समिति सभापति एवं सदस्यों ने 13 बिंदुओं पर मांगी विस्तृत आख्या
गाजियाबाद। प्रदेश विधान परिषद यानि कि एमएलसी की आश्वासन समिति ने सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के तहत मंगलवार को जिले में पहुंचकर समिति के सभापति एवं सदस्यों एमएलसी ने बैठक कर 13 बिंदुओं पर विस्तृत रूप से आख्या मांगी। बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आश्वासन समिति के सभापति एमएलसी नरेश चंद्र उत्तम की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई।
बैठक में आश्वासन समिति सभापति नरेश चंद्र उत्तम एवं सदस्यों के समक्ष जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने 13 बिंदुओं पर विस्तृत आख्या पेश की। सभापति ने बैठक में जिलाधिकारी की प्रशंसा भी की। इससे पूर्व सभापति एवं एमएलसी का कलेक्ट्रेट में पहुंचने पर जिलाधिकारी ने फूलों का गुलदस्ता भेंटकर सभी का स्वागत किया। सभापति के कलेक्ट्रेट में पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर किया। दरअसल, प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं क्रियाशील किए जाने एवं विकास कार्यों को लेकर आश्वासन दिया जाता है। उसी के आधार पर कार्य किया जाता है। इसलिए प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले आश्वासन के तहत एमएलसी की आश्वासन समिति योजनाओं एवं कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करने के लिए आई थी।
बैठक में आश्वासन समिति के सभापति नरेश चन्द्र उत्तम ने संबंधित अधिकारियों से प्रदेश के मान्यता प्राप्त विद्यालयों से विद्युत दर सामान्य दर से लिए जाने के संबंध में जानकारी ली। इस पर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया कि जनपद में दो प्रकार के घरेलू और व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन दिए जाते हैं। विद्युत कनेक्शन की दरों का निर्धारण विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाता हैं। ऐसे में उक्त मामले में किसी भी प्रकार के नियम विद्युत विनियामक आयोग द्वारा ही तय किए जाएंगे। बैठक में सभापित नरेश चंद्र उत्तम एवं समिति सदस्य मुजफ्फरनगर-सहारनपुर से एमएलसी वंदना वर्मा, एमएलसी ओमप्रकाश सिंह,समिति के अनुसचिव मुनेश कुमार, निजी सचिव विनय कुमार पांडेय,समीक्षा अधिकारी सुनील यादव, अर्चित बाजपेयी, मुनेश कुमार शर्मा आदि ने जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, डीसीपी नगर निपुण अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल,सीएमओ डॉ. भवतोष शंखधर,परियोजना निदेशक प्रदीप नारायण दीक्षित, एडीएम वित्त एवं राजस्व विवेक श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट शुभांगी शुक्ला, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश श्रीवास आदि अधिकारी उपस्थित रहे।
रोडवेज के संविदा चालक कब होंगे विनियमित
एमएलसी की आश्वासन समिति के सभापति नरेश चंद्र उत्तम ने बैठक में प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) के अंतर्गत कार्यरत संविदा चालकों को विनियमित कराए जाने के संबंध में रोडवेज व परिवहन विभाग के अधिकारियों से जानकारी मांगी। इस पर रोडवेज के एआरएम एनके वर्मा ने अवगत कराया कि 4 जनवरी 2022 को इस संबंध में परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को सूचना भेजी गई थी। इस पर कार्रवाई गतिशील है। प्रदेश में 1 अप्रैल-2005 के पूर्व नियुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की जीपीएफ की धनराशि का भुगतान एवं भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध कार्रवाई कराए जाने के संबंध में जानकारी मांगी। इस पर शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस मामले में जीपीएफ के भुगतान के लिए 23 आवेदन आए थे। इनमें सभी का भुगतान किया जा चुका है। कोई प्रकरण लंबित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में 2000 रोडवेज बसों के माध्यम से सभी गांवों में बस की सुविधा प्रदान की जानी है। इस संबंध में परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि पूरे जनपद में 264 राजस्व ग्राम और 142 ग्राम पंचायतें हैं। 264 ग्राम पंचायतों में 30 गैर आबाद ग्राम है।इसमें रोडवेज बस सेवा संचालित नहीं हो पाई है।इनमें प्राइवेट बसें संचालित हैं। इनमें जल्द ही अनुबंध के आधार पर निजी बसें प्राप्त होने पर ग्रामों को भी निगम बस सेवा से जोड़ा जाएगा।
जिला कारागार में कितने कैदियों को रखने की क्षमता है। इस संबंध में जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने अवगत कराया कि जिला कारागार डासना में बंदियों को रखने की क्षमता 1704 है,जबकि वर्तमान में बंदियों की संख्या 4441 हैं। जो अत्याधिक है। इसका कारण यह है कि जनपद हापुड़ में कारागार ना होने की वजह से वहां के बंदियों को भी यहां रखा जाता है। प्रदेश में कोरोना वारियर्स की मृत्यु के उपरान्त उनके परिजनों को बीमित धनराशि दिए जाने के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भवतोष शंखधर ने बताया कि जनपद में 24 प्रकरणों में से 4 के परिजनों को बीमित धनराशि प्रदान की जा चुकी हैं। जबकि 20 प्रकरण शासन स्तर पर लंबित हैं। जिले में कितनी ग्राम सभा व मजरें है। जिनका विद्युतीकरण अवशेष है। जिले में विद्युत विभाग में अधीक्षण अभियंता,अधिशासी अभियंता,सहायक व अवर अभियंता के रिक्त पदों को भरा गया। इस पर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया कि जनपद में सभी ग्राम सभा व मजरें में विद्युतीकरण से संतृप्त हैं। रिक्त पदों पर भर्ती का निर्णय उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय स्तर से लिया जाता है। पूर्व में भी रिक्त पदों की भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा चुका हैं।
बैठक में दिल्ली से बागपत, शामली से गाजियाबाद होते हुए उत्तराखंड को मिलाने वाले मार्ग के संबंध में एनएचआईए के प्रोजेक्ट मैनेजर अरविंद सिंह ने बताया कराया कि कार्य प्रगति पर है। मार्च-2024 तक कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। गाजियाबाद में रिक्त एचआर गु्रप शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को सीपीएफ योजना में सम्मलित किए जाने पर जिलाधिकारी ने सभापति को अवगत कराया कि इस प्रश्न के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हैं। जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विद्यालय वार शिक्षकों के देयकों के संबंध में शिक्षा अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में किसी भी शिक्षक का देय बकाया नहीं है। रिक्त पदों की भर्ती शासन स्तर से की जाती है। बुलंदशहर रोड स्थित सरकारी भूमि को सुन्नी बोर्ड लखनऊ में वक्फ नंबर-56 एके संबंध में अल्पसंख्यक समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि उक्त जमीन पर किसी का कोई अवैध कब्जा नहीं है।
इस जमीन का उपयोग अल्पसंख्यक समाज के लोग कब्रिस्तान के रूप में कर रहे हैं। जनपद मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर में सहायिक माध्यमिक विद्यालयों में सेवानिवृत्त लाभ तथा पेंशन जीपीएफ ग्रेच्यूटी का भुगतान के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश श्रीवास ने अवगत कराया कि प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। विलंब से प्राप्त हुए एक आवेदन के संबंध में मंडल कार्यालय को भुगतान के लिए भेजा जा चुका हैं। बैठक में सभापति नरेश चंद्र ने कहा कि सभी 13 बिंदुओं पर लाभार्थियों की रूकी हुई धनराशि,रिक्त पदों की भर्ती एवं रोडवेज बसों की कमी को पूरा करने के लिए शासन को अनुस्मारक भेजे जाए। ताकि लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हो सके। सभापति ने जिलाधिकारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि 13 बिंदुओं पर फोकस करते हुए इन्हें जल्द पूरा कराने की कार्रवाई की जाए।
