गाजियाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा रूंगटा ने कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ पहुंचाने हेतु शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया। बैठक में जिला महिला कल्याण विभाग से नेहा बालिया, तहसीलदार लोनी शिव नरेश, तहसीलदार मोदीनगर देवेंद्र कुमार मिश्रा एवं पराविधिक स्वयंसेवकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। महिला कल्याण अधिकारी नेहा बालिया ने बताया कि अभी तक कुल 173 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 100 लोगों को धनराशि प्राप्त कराई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जो बच्चे उप्र मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का किसी कारणवश लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वह उप्र मुख्यमंत्री कन्या सुमगंला योजना का लाभ ले सकेंगे। सचिव द्वारा तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि वह उक्त प्रक्रिया में पूर्णरूप से सहयोग करें। साथ ही पराविधिक स्वयंसेवकों को निर्देशित किया गया कि वह ऐसे बच्चों को चिन्हित करें जो उप्र बाल सेवा योजना-2021 के अंतर्गत आते हों एवं आवेदन पत्र भरे जाने में उनका सहयोग करें। इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी, जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है। इस योजना के अंतर्गत न केवल बच्चों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी बल्कि उन्हें पढ़ाई से लेकर विवाह तक का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सभी पात्र बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रतिमाह 4000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा लड़कियों को शादी के लिए 101000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
