बोर्ड बैठक में 16 प्रस्ताव पास, हाउस टैक्स में अभी वृद्धि नहीं
गाजियाबाद। नगर निगम की बहुप्रतिक्षित बोर्ड बैठक मंगलवार को संपन्न हो गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सर्किल रेट के आधार पर हाउस टैक्स में फिलहाल वृद्धि नहीं की जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। इससे साढ़े 5 लाख भवन स्वामियों को राहत मिली है। नगर निगम की 1702 दुकानों के किराए में सर्किल रेट के आधार पर वृद्धि करने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। इससे निगम की आय में वृद्धि हो सकेगी। स्मार्ट पार्किंग का कांट्रेक्ट देने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया।
नगर निगम सभागार में महापौर आशा शर्मा की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे बोर्ड बैठक की शुरूआत की गई। नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर भी मौजूद रहे। नगरायुक्त ने प्रत्येक प्रस्ताव पर चर्चा कर सुझाव दिए। सदन की बैठक में पूर्व में 18 प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो पाई थी। यह प्रस्ताव भी सदन में रखे गए। 2 प्रस्ताव निरस्त कर दिए गए। शेष 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लेखाधिकारी राकेश कुमार गौतम, अपर नगरायुक्त शिवपूजन यादव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा, मुख्य अभियंता एनके चौधरी, डॉ. अनुज कुमार, विवेक सिंह, जीएम जल आनंद त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
विकसित किया जाएगा खेल मैदान
बैठक में कुछ अह्म निर्णय लिए गए। इसके तहत वार्ड संख्या-19 में नगर निगम की भूमि पर दुकानों का निर्माण किया जाएगा। निपुण बिल्डर की गु्रप हाउसिंग के पीछे 5600 वर्ग मीटर भूमि में खेल मैदान विकसित किया जाएगा। कांग्रेस पार्षद मनोज चौधरी ने 1500 फ्लैट पर टैक्स लगाने की मांग की। विजय नगर, टाउन हाल बिल्डिंग को रेनोवेट किया जाएगा। कविनगर, राजनगर व अन्य स्थान पर नगर निगम सदन बिल्डिंग का निर्माण होगा। बैठक में पार्षद हिमांशु मित्तल ने पान, गुटखा एवं तंबाकू बेचने वालों पर नोटिस पर जवाब मांगा। इसके अलावा 30 प्रतिशत कमीशन का मुद्दा उठाया।
बकाएदारों पर पूरा फोकस
बोर्ड बैठक में नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने राजस्व आय के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकारी भवनों से 45 करोड़, 191 करोड़ रुपए में 78 करोड़ समेत 216 करोड़ टैक्स पर फोकस है। 171 करोड़ वसूली की तैयारी है। नगरायुक्त तंवर ने कहा कि शहर के समुचित विकास के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें पार्षदों और जनता का भी सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा बैठक में ऑडिटोरियम और रमेतराम रोड कॉम्प्लेक्स किराए पर देने का फैसला हुआ। तहसील, आरडीसी, ऑप्यूलेंट में अवैध पार्किंग को निरस्त किया जाएगा। पार्षद राजेंद्र त्यागी ने पार्किंग टेंडर पर विरोध किया। अब जोनवार टेंडर छोड़े जाएंगे। शहर में टैक्स से वंचित संपत्तियां खोजने पर भी सहमति बनीं। अवस्थापना निधि का 495 करोड़ रुपए की मांग करने आदि प्रस्तावों को पास किया गया है।
मिलेगा 30 करोड़ का राजस्व
सदन में भाजपा पार्षद राजेंद्र त्यागी ने सुनील यादव को चुप रहने की नसीहत दी। ऐसे में दोनों के बीच तनातनी हो गई। हंगामेदार बोर्ड बैठक में कुल 18 में से 16 प्रस्ताव पास हो गए। नगर निगम की 1702 दुकानों का सर्किल रेट से किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास हो गया। इससे नगर निगम को करीब 30 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकेगा। साल 2023-2024 के लिए डीएम सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर बढ़ाने के फैसले को टाल दिया गया है।
