निजी मकानों पर होर्डिंग विज्ञापन के मामले में नगर निगम सख्त, बोर्ड बैठक में रेहड़ी पटरी रजिस्ट्रेशन नियमावली को मंजूरी 2465 करोड़ के पुनरीक्षित बजट पर सदन ने लगाई मुहर

शुक्रवार को नगर निगम सभागार में सुबह सवा 11 बजे वन्देमातरम गान के साथ बोर्ड बैठक शुरू हुई। महापौर सुनीता दयाल की अध्यक्षता एवं नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक की उपस्थिति में हुई बैठक में 100 पार्षदों के अलावा नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। सदन सचिव एवं अपर नगर आयुक्त अरूण कुमार यादव ने प्रस्तावों को बैठक में पढ़कर सुनाया। इन प्रमुख प्रस्तावों में पथ विक्रेताओं पर यूजर चार्ज लगाने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके तहत पथ विक्रेताओं को पंजीकरण के लिए 200 रुपए का भुगतान करना होगा। जबकि रेहड़ी-फेरी वालों से 600 रुपए प्रति माह और ठेले वालों से 300 रुपए प्रति माह वेंडिंग शुल्क वसूला जाएगा। इसके अलावा बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष-2024-25 का पुनरीक्षित बजट पेश किया गया। 2465 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित बजट में 1785 करोड़ रुपये की आमदनी और 1963 करोड़ रुपये खर्च प्रस्तावित है। बोर्ड बैठक में 55 बड़े प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद 54 प्रस्तावों पर मुहर लग गई।

गाजियाबाद। नगर निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब बोर्ड बैठक में सभी पार्षदों को अपनी-अपनी बात रखने का मौका मिला। सभी पार्षदों द्वारा सदन में अपना विषय रखे जाने के बाद बैठक के एजेंडे पर चर्चा शुरू हुई। सदन में पहली बार शुरू हुई इस परंपरा का नये पार्षदों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। हल्की नोक-झोंक और विवादों के बीच नगर निगम की बोर्ड बैठक संपन्न हुई। पुनरीक्षित बजट सहित सदन में 55 मूल प्रस्ताव एवं 25 अनुपूरक प्रस्ताव रखे गये। जिसमें से 54 प्रस्तावों पर सदन ने सर्वसम्मति से मुहर लगाई। शुक्रवार को नगर निगम सभागार में सुबह सवा 11 बजे वन्देमातरम गान के साथ बोर्ड बैठक शुरू हुई। महापौर सुनीता दयाल की अध्यक्षता एवं नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक की उपस्थिति में हुई बैठक में 100 पार्षदों के अलावा नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक रात साढ़े 9 बजे तक चली। बोर्ड बैठक में निजी भवनों पर यूनिपोल एवं होर्डिंग लगाकर विज्ञापन करने के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सदन ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया कि ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाई जाएगी। रोक के बावजूद भवन पर विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निजी भवनों पर लगाये जाने वाले व्यवसायिक यूनिपोल और होर्डिंग से शहरवासियों के जान-माल का भी खतरा बना रहता है।

सदन सचिव एवं अपर नगर आयुक्त अरूण कुमार यादव ने प्रस्तावों को बैठक में पढ़कर सुनाया। इन प्रमुख प्रस्तावों में पथ विक्रेताओं पर यूजर चार्ज लगाने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके तहत पथ विक्रेताओं को पंजीकरण के लिए 200 रुपए का भुगतान करना होगा। जबकि रेहड़ी-फेरी वालों से 600 रुपए प्रति माह और ठेले वालों से 300 रुपए प्रति माह वेंडिंग शुल्क वसूला जाएगा। इसके अलावा बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष-2024-25 का पुनरीक्षित बजट पेश किया गया। 2465 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित बजट में 1785 करोड़ रुपये की आमदनी और 1963 करोड़ रुपये खर्च प्रस्तावित है। बोर्ड बैठक में 55 बड़े प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद 54 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। जबकि डूंडाहेड़ा में सामुदायिक भवन का निर्माण करने संबंधी जमीन के प्रस्ताव को महापौर ने जांच के बाद कोई निर्णय लेने की बात कही। जांच पूरी होने के बाद इसे आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इन प्रस्तावों के साथ वार्डोंं में विकास कार्यों के लिए 72 प्रस्ताव निर्माण विभाग के पेश किए गए। इन सभी को सदन में चर्चा करने के बाद पास कर दिया गया। बोर्ड बैठक में पार्षद राजीव शर्मा, पार्षद प्रवीण चौधरी, गौरव सोलंकी, सचिन डागर, विनय चौधरी, नरेश जाटव, अजय शर्मा, हिमांशु चौधरी समेत कई महिला पार्षदों ने भी वार्डों में विकास कार्य कराए जाने समेत प्रस्तावों पर चर्चा की। इस दौरान सदन में मौजूद अपर नगर आयुक्त एवं सदन सचिव अरूण कुमार यादव, अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार, चीफ इंजीनियर एनके चौधरी, उद्यान प्रभारी डॉ. अनुज सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा, प्रभारी लेखाधिकारी जेपी सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने वार्डों की समस्याओं का निस्तारण करने और प्रस्तावों को लेकर पूछे गये सवालों का जवाब दिया।

कंप्यूटर ऑपरेटरों का बढ़ेगा वेतन

सदन की बैठक में अधिकांश प्रस्तावों पर चर्चा कराने के बाद महापौर सुनीता दयाल की अनुमति होने के बाद सर्वसम्मति से पास किया गया। इन प्रमुख प्रस्तावों में वेंडिंग जोन का निर्माण व पॉलिसी, साप्ताहिक बाजार के लिए पॉलिसी, डूंडाहेड़ा की रिक्त जमीन पर व्यवसायिक कॉप्लेक्स बनाने, नगर निगम में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों की वेतन बढ़ोत्तरी करते हुए उनका वेतन अनुभव के आधार पर क्रमश: 18 हजार रुपए, 25 हजार रुपए और 30 हजार रुपए करने का निर्णय, शहर में अवैध लगाए यूनिपोल को काटने, स्मार्ट पार्किंग, यूजर चार्ज, कूड़ा निस्तारण के लिए एनओसी, पार्क, प्रमुख मार्ग और गलियों के नामकरण, यूपीसीडा के औद्योगिक क्षेत्रों में मार्च तक कार्य, साप्ताहिक बाजारों के लिए नीति समेत अन्य विकास के मुद्दे के प्रस्ताव पास किए गए।

प्रतिमाह देना होगा वेंडिंग शुल्क

नगर निगम ने बोर्ड बैठक में पथ विक्रेताओं पर यूजर चार्ज लगाने एवं उनके पंजीकरण करने का प्रस्ताव भी पास किया। इसके लिए 200 रुपए शुल्क लिया जाएगा। पहचान पत्र के लिए 40 रुपए प्रति विक्रेता लेंगे। फेरी वालों से 600 रुपए प्रति माह वेंडिंग शुल्क, ठेले वालों से 300 रुपए प्रतिमाह शुल्क लागू होगा। पहचान पत्र के लिए 40 रुपए देने होंगे। साप्ताहिक बाजार, ठेले वालों पर यूजर चार्ज लगाया जाएगा। साप्ताहिक बाजारों को व्यवस्थित करने के लिए बोर्ड बैठक में इस पर चर्चा कराने के बाद नीति बनाने का प्रस्ताव पास किया गया।

सड़कों की चौड़ाई के अनुसार लगेगा टैक्स

सड़क, फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट की चौड़ाई के आधार पर संपत्ति कर निर्धारित होगा। सड़क की चौड़ाई को तीन भागों में बांटा गया है। 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क, 12 से 24 मीटर के बीच चौड़ी सड़क और 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क के अनुसार टैक्स लिया जाएगा। भवन के अनुसार संपत्ति कर का निर्धारण होता है, मगर सड़क की चौड़ाई के संबंध में भिन्नता रहती है। इसको लेकर प्रस्ताव हंगामे के बाद पास कर दिया गया।

स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा

नगर निगम के पार्किंग स्थलों को स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत लाने के प्रस्ताव पास किया गया। निगम सीमा क्षेत्र में पार्किंग प्रबंधन के लिए कमेटी का गठन किया गया। इसमें नगर आयुक्त अध्यक्ष समेत अलग-अलग विभागों से सदस्य बनाए जाएंगे। स्मार्ट पार्किंग के लिए नए स्थलों के चयन, शहर में नए पार्किंग जोन और नो पार्किंग जोन घोषित किए जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट को कूड़ा निस्तारण के लिए एनओसी लेनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट समेत तमाम फूड कोर्ट को एनओसी लेना अनिवार्य होगी। कूड़ा निस्तारण के लिए इन संस्थाओं को एनओसी दी जाएगी। जो संस्था कूड़ा निस्तारण नहीं कर पा रही है, वहां से निगम की टीमें कूड़ा एकत्रित करेंगी और इसके एवज में यूजर चार्ज लिया जाएगा।