यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन नरेंद्र भूषण की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने सभी प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण बोर्ड ने कुछ प्रस्तावों को संशोधन के साथ स्वीकृत किया। बैठक में यमुना प्राधिकरण के एसीईओ कपिल सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ अमनदीप डुली, नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सतीश पाल, यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया, शैलेंद्र सिंह, स्टॉफ ऑफिसर नंद किशोर सुंदरियाल, जीएम प्रोजेक्ट एके सिंह सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
विजय मिश्रा (उदय भूमि ब्यूरो)
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण की 77वीं बोर्ड बैठक में औद्योगिक क्षेत्र का विकास, इंटरनेशनल एजुकेशनल हब, नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए दो नये एक्सप्रेस-वे का निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। सोमवार को ग्रेटर नोएडा स्थिति यमुना प्राधिकरण कार्यालय सभागार में हुई बोर्ड बैठक में 33 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। कुछ प्रस्तावों को लखनऊ में अगले महीने होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड बैठक ओटीएस स्कीम को स्वीकृति दी गई इससे लगभग 25 हजार आवंटियों को बड़ी राहत मिली है। बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे की सुरक्षा के लिए जेवर, मथुरा और आगरा में 3 नए थाने खोले जाने का निर्णय लिया गया। यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन नरेंद्र भूषण की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने सभी प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की। प्राधिकरण बोर्ड ने कुछ प्रस्तावों को संशोधन के साथ स्वीकृत किया। बैठक में यमुना प्राधिकरण के एसीईओ कपिल सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ अमनदीप डुली, नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सतीश पाल, यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया, शैलेंद्र सिंह, स्टॉफ ऑफिसर नंद किशोर सुंदरियाल, जीएम प्रोजेक्ट एके सिंह सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
यमुना अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनके चलते आने वाले समय में यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में विकास काफी तेजी से होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही लोगों के लिए ओटीएस स्कीम निकाली गई है ताकि वह एक बार में ही अपना वन टाइम सेटेलमेंट कर अपने प्लॉट का पेमेंट कर दें। जेवर से लेकर चोला तक रेलवे लाइन के विस्तार पर भी मुहर लगाई गई है। इसके बनने से दिल्ली से कोलकाता तक लाइन सीधे तौर पर जेवर से कनेक्ट हो जाएगी। बोर्ड बैठक के दौरान लीज बैक को लेकर प्रस्ताव रखा गया। जिसमें 17 गांव के कुल 205 मामले बोर्ड के सामने रखे गए। बोर्ड ने इस पर एक बार फिर से लखनऊ में मीटिंग कर 11 जुलाई को फैसला लेने की बात की है। इसके साथ ही बोर्ड ने फैसला लिया है कि ग्रेटर नोएडा में बने डाटा सेंटर की तर्ज पर ही यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में भी डाटा सेंटर के लिए जमीन तैयार की जाएगी और टेंडर निकाले जाएंगे।
जेवर एयरपोर्ट से चोला तक दो नये एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे 75 मीटर चौड़े होंगे। इनके बीच में लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग के सेक्टर विकसित किए जाएंगे। साथ ही जेवर एयरपोर्ट से चोला तक रेलमार्ग भी बनाया जाएगा। इससे यह इलाका दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग से जुड़ जाएगा। यह रेल लाइन प्रस्तावित आर्बिट रेल के साथ-साथ बिछाई जाएगी। यह करीब 20 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा। इसके बनने से यह इलाका दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग और डीएफसीसी से जुड़ जाएगा। यह प्रस्ताव रेल मंत्रालय को पहले भेजा जा चुका है। चोला रेलवे स्टेशन छोटा है। इसे भी बड़ा करने का प्रस्ताव है। ताकि दिल्ली से जेवर तक शताब्दी, वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें चलाई जा सकें।
बुलंदशहर के शामिल किए गए 55 गांवों की जमीन का विकास योजनाएं बनाने के लिए दो नये एक्सप्रेसवे के बनाने की सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है। एक एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित रेलमार्ग के किनारे-किनारे जाएगा। यह करीब 20 किमी होगा। जबकि दूसरा एक्सप्रेसवे भी जेवर से चोला तक बनेगा। यह करीब 16 किमी होगा। प्राधिकरण की योजना है कि दोनों एक्सप्रेसवे के बीच में जो जमीन है, उसमें लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग के सेक्टर विकसित किए जाएं। इसके अलावा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में जो जमीन बची है, उस पर अतिक्रमण रोकने के लिए योजना बनाई जाएगी। यह योजना आगामी 11 जुलाई को होने वाली बोर्ड रखी जाएगी।
आवंटियों की बल्ले-बल्ले : बिना विलंब शुल्क 30 सितंबर तक होगी रजिस्ट्री
यमुना प्राधिकरण ने बिना विलंब शुल्क के रजिस्ट्री कराने और निर्माण समय में वृद्धि कर दी है। जुमार्ना माफ करने के लिए ओटीएस लागू कर दी है। यह योजना केवल आवासीय आवंटियों के लिए है। इससे करीब 24 हजार आवंटियों को लाभ मिलेगा। जिन आवंटियों को रजिस्ट्री के लिए चेकलिस्ट जारी हो चुकी है, वह बिना विलंब शुल्क के 30 सितंबर तक रजिस्ट्री करा सकते हैं। प्राधिकरण ने रजिस्ट्री कराने के बाद निर्माण नहीं करने वाले आवंटियों को भी बिना विलंब शुल्क के समय बढ़ाया गया है। अब ऐसे आवासीय, औद्योगिक एवं संस्थागत योजनाओं के आवंटियों के लिए अगले साल 31 मार्च तक समय बढ़ा दिया गया है। इससे करीब 15 हजार आवंटियों को लाभ मिल सकता है। ओटीएस योजना एक माह के लिए लागू होगी। इस बार आवासीय आवंटियों को फायदा मिलेगा। इसमें ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, आवासीय भूखण्ड व सात प्रतिशत आबादी भूखण्ड शामिल हैं।
282 आवंटियों को मिला एक और मौका
प्राधिकरण ने आवासीय भूखंड योजना में आवंटन राशि नहीं जमा कर पाने वाले आवंटियों को एक मौका और दिया है। ये आंवटी आंशिक पैसा जमा किया है। कुछ का आंशिक बकाया है। ऐसे करीब 282 आवंटी एक महीने में पूरा पैसा जमा कर दें। अगर इस एक महीने में पैसा जमा नहीं हुए तो यह आवंटन स्वत: निरस्त हो जाएगा।
किसानों से सहमति के आधार पर खरीदी जाएगी जमीन
यमुना प्राधिकरण सेक्टर-9, सेक्टर-11 और टप्पल में 3340 एकड़ जमीन खरीदेगा। इस पर करीब पांच हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्राधिकरण किसानों से सहमित के आधार पर जमीन खरीदेगा। प्राधिकरण ने नियोजित सेक्टर-9 में करीब 820 एकड़, व सेक्टर 11 करीब 800 एकड़ जमीन खरीदने का फैसला लिया है। दोनों सेक्टर में प्राधिकरण कई योजनाएं लाएगा। सेक्टर-9 में नामचीन विवि का हब बनेगा। प्राधिकरण ने इसी सेक्टर में ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट प्रबंधन को जमीन देने का फैसला किया है। इसके लिए सेक्टर-9 में 100 एकड़ जमीन दी जाएगी। प्राधिकरण ने बोर्ड ने टप्पल बाजना अर्बन सेन्टर के अन्तर्गत ग्राम टप्पल की करीब 1720 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। यहां पर जापानीज और कोरियन सिटी को जमीन आवंटित की जाएगी।
अस्पताल की जमीन का आवंटन निरस्त
कोरोना काल में बच्चों के अस्पताल की जरूरत पड़ी तो यमुना प्राधिकरण ने एपेक्स मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल प्रालि को पांच हजार वर्ग मीटर जमीन आवंटित की। यह आवंटन सेक्टर-20 में किया गया। परन्तु निर्धारित समय में कंपनी ने अस्पताल का निर्माण नहीं किया। कंपनी इसको मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की मांग कर रही थी। रविवार को यमुना प्राधिकरण के बोर्ड ने इसका आवंटन को निरस्त करने पर अपनी मुहर लगा दी।
विकलांग आवंटी को किया भूखंड का आवंटन
प्राधिकरण की योजनाओं में एक विकलांग आवंटी को फ्लैट और भूखंड आवंटित हुए थे। इसमें एक आवंटन निरस्त करना था। आवंटी 90 प्रतिशत विकलांग है। इसलिए उसका फ्लैट आवंटन निरस्त किया गया। इसमें शर्त लगाई गई है कि वह 10 वर्ष तक प्लॉट को बेच नहीं सकेगा। 2009 के एक आवासीय आवंटी पर 3.82 लाख रुपये का ब्याज लगा दिया गया। 2014 में आवंटी ने अपना पता बदलवा दिया। प्राधिकरण ने पता बदल दिया, लेकिन चिटह्यठी सही पते पर नहीं भेजी। प्राधिकरण बोर्ड ने ब्याज माफ कर दिया। संबंधित कर्मचारियों के लिए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
जेवर मथुरा और आगरा में बनेंगे एक्सप्रेस-वे थाना
यमुना एक्सप्रेसवे पर तीन पुलिस थाने बनेंगे। एक थाना जेवर टोल, दूसरा मथुरा टोल और तीसरा थाना आगरा टोल पर बनेगा। ये थाने एक्सप्रेसवे के लिए होंगे। मुख्मयंत्री के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था। सीएम ने प्रस्ताव भेजने के लिए कहा था। यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने इस प्रस्ताव को शासन में भेजने पर मुहर लगा दी। प्राधिकरण के आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत आदि सेक्टर में निर्माण एवं विकास कार्य और जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग को तीन इनोवा तथा तीन बुलेरो वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
ई-निविदा प्रक्रिया में लागू होगी रोल-ओवर नीति
ग्रेटर नोएडा। प्राधिकरण ने औद्योगिक, डाटा सेंर, मिक्सलैण्ड यूज भूखंड एवं क्योस्क में नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरह रोल-ओवर की नीति को ई-निविदा प्रक्रिया में जोड़ा दिया है। इसमें प्रथम बार में समुचित आवेदन प्राप्त न होने की दशा में निविदा की अंतिम तिथि को दो बार 7-7 दिन के लिये बढ़ाया जायेगा। इसके बाद आवंटन कर दिया जाएगा।
मेडिकल डिवाइस पार्क में मॉस्क और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को ना
प्राधिकरण ने मेडिकल डिवाइस पार्क योजना में औषधि, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार की पीएलआई स्कीम को अपनी योजना में सम्मिलित कर लिया। प्राधिकरण ने टारगेट सेगमेंट से आक्सीजन कंसनट्रेटर को हटा दिया है। प्राधिकरण की मेडिकल डिवाइस पार्क की पूर्व में योजना के ऐसे आवंटी अपना उत्पाद बदल सकते हैं।
गौशाला को लेकर खर्च होंगे 11 करोड़
यमुना प्राधिकरण ने ग्राम फलैंदा बांगर में पूर्व से संचालित गौशाला परिसर में निराश्रित गौवंश की संख्या में वृद्धि के चलते छह शेड, दो भूसा स्टोर, एक खल-चोकर स्टोर तथा पहुंच मार्ग बनाने का निर्णय लिया है। इस पर 7.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। गौशाला में 300 पशुओं के रहने का इंतजाम है। प्राधिकरण ने आगरा में भी गोशाला बना रहा है। उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है। अब वह 14.9 एकड़ में बनेगी। इस पर 11 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इंटरनेशनल ट्रेड शो में यमुना प्राधिकरण के होंगे दो स्टॉल
उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 एवं उसके क्रियान्वयन के लिए जारी मानक संचालन प्रकिया को प्राधिकरण ने अपना लिया है। इसमें आवंटी को तमाम तरह की छूट मिलेगी। यमुना प्राधिकरण ने इण्डिया एक्सपो मार्ट में 21 से 25 सितम्बर तक होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में भाग लेगा। इसके लिए दो हाल बुक किए जाएंगे। एक में यमुना प्राधिकरण और दूसरे में जेवर एयरपोर्ट को प्रदर्शित किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त लोग रखे जाएंगे। इसमें वित्त विभाग और लेखपाल के 10 पद हैं। इनको मंजूरी दे दी गई।
